नापिकी, कर्ज, शेतीतील नुकसान या आर्थिक संकटातून मराठवाडय़ातील 267 शेतकऱ्यांनी ऐन निवडणूक काळात संपवलेला जीवनप्रवास या केवळ आत्महत्या नसून देशातील लोकशाहीने घडवलेले हे हत्याकांडच आहे. मतदानासाठी बूथवर जाण्याऐवजी अडीचशेहून अधिक शेतकऱ्यांचे पार्थिव स्मशानात पोहोचत असतील तर या निवडणुकीला लोकशाहीचा उत्सव म्हणायचे तरी कसे? निवडणुकीच्या धांगडधिंग्यात या शोकाकूल शेतकरी कुटुंबांचा आक्रोश मुर्दाड सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचणार आहे काय? जनतेच्या मूलभूत व मूळ प्रश्नांना बगल देऊन भलत्याच मुद्दय़ांवर निवडणूक प्रचार करणाऱया सत्तापक्षाला या आत्महत्यांचे गांभीर्य आहे काय?
देशात सध्या लोकसभा निवडणुकांचे धुमशान सुरू आहे. चार टप्प्यांमध्ये देशातील निम्म्याहून अधिक जागांवर मतदान झाले असतानाच या निवडणुकीदरम्यान मराठवाडय़ातील 267 शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. एप्रिल महिन्यात निवडणूक प्रचाराचा धडाका सुरू झाला असतानाच एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर शेतकऱयांनी आत्महत्या कराव्यात ही बातमीच डोके सुन्न करणारी आहे. एकीकडे मराठवाडय़ातील आठही जिल्हय़ांत सत्तारूढ पक्षाचे नेते जात, पात, धर्म इत्यादी नाही नाही त्या विषयांवर विखारी प्रचार करत असताना दुसरीकडे उन्माद निर्माण करणाऱया या विषयांशी कुठलाही संबंध नसलेले शेतकरी आर्थिक विवंचनेतून मृत्यूला कवटाळत होते. एकीकडे निवडणुकीत मते खरेदी करण्यासाठी सत्तेच्या माध्यमातून जमवलेले ‘खोके’ व कमावलेल्या ‘थैल्या’ मोकळय़ा सोडण्यात येत होत्या. रात्रीच्या अंधारात पैशांचे वाटप करून मतदारांना विकत घेण्याचे प्रयत्न सुरू होते आणि त्याच वेळी मराठवाडय़ातील कुठल्या ना कुठल्या गावात शेतकरी कर्जाचा डोंगर, नापिकी व शेतीतील नुकसानीमुळे आत्महत्या करीत होते. एकीकडे पैसा व दारूचे खुलेआम वाटप सुरू असताना दुसरीकडे विषारी औषध प्राशन करून वा
गळफास घेऊन
शेतकरी आपला जीवनप्रवास संपवीत होते. बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, जालना व छत्रपती संभाजीनगर या आठ जिल्हय़ांमध्ये निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असताना तब्बल 267 शेतकऱ्यांनी मतदानाचे कर्तव्य बजावण्याऐवजी मृत्यूचा मार्ग पत्करला. सरकार, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, राज्यकर्ते यापैकी कुणीही आपले दुःख समजून घ्यायला तयार नाही, आपल्या अडचणींविषयी बोलायला तयार नाही. निवडणुका व त्यातून मिळवलेली सत्ता व सत्तेनंतर होणारी साठमारी व खोक्यांच्या मागे धावणारे विकाऊ पुढारी आपले काय भले करतील, हा प्रश्नही या शेतकऱयांच्या मनात असणारच. निवडणुकीच्या माध्यमातून आपण व्यवस्थेमध्ये काही बदल करू शकू व मतदानाचे कर्तव्य बजावून निवडलेले पुढारी आपल्या जीवनात काही बदल घडवतील, यावरील शेतकऱयांचा विश्वासच उडाला असेल व मतदानाच्या तोंडावर ते गळफास घेऊन आपले जीवन संपवत असतील तर ते गंभीर आहे. लोकशाही या चार अक्षरांना काही अर्थ उरला आहे काय? यावर चिंतन व मंथन व्हावे, अशी ही भयंकर स्थिती आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना लोकशाहीचा उत्सव वगैरे म्हणून संबोधले जाते. मात्र लोकशाहीच्या या तथाकथित उत्सवात
लोकांना खरोखरच काही स्थान
आहे काय? लोक म्हणजे केवळ मतदार आणि त्यांनी मतदान केले की, त्यांची गरज संपली व लोकशाहीचा सण साजरा झाला; एवढीच आता लोकशाहीची व्याख्या उरली आहे काय? लोकशाहीच्या या उत्सवादरम्यान देशातील शेतकऱ्यांवर, जनतेवर काही अरिष्टे कोसळत असतील व या संकटांची व त्यांच्या दुःखाची कुठे नोंदच होत नसेल तर लोकशाही व लोकशाहीच्या निवडणूक नामक सणाला तरी काय अर्थ उरतो? सत्ताधीश व त्यांच्या तथाकथित ‘गॅरंटी’वर काडीचाही विश्वास न ठेवता ऐन निवडणुकीच्या काळात शेतकरी इतक्या मोठय़ा प्रमाणात आत्महत्या करत असतील तर तो लोकशाहीचा सपशेल पराभवच म्हणायला हवा! नापिकी, कर्ज, शेतीतील नुकसान या आर्थिक संकटातून मराठवाडय़ातील 267 शेतकऱयांनी ऐन निवडणूक काळात संपवलेला जीवनप्रवास या केवळ आत्महत्या नसून देशातील लोकशाहीने घडवलेले हे हत्याकांडच आहे. मतदानासाठी बूथवर जाण्याऐवजी अडीचशेहून अधिक शेतकऱयांचे पार्थिव स्मशानात पोहोचत असतील तर या निवडणुकीला लोकशाहीचा उत्सव म्हणायचे तरी कसे? निवडणुकीच्या धांगडधिंग्यात या शोकाकूल शेतकरी कुटुंबांचा आक्रोश मुर्दाड सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचणार आहे काय? जनतेच्या मूलभूत व मूळ प्रश्नांना बगल देऊन भलत्याच मुद्दय़ांवर निवडणूक प्रचार करणाऱया सत्तापक्षाला या आत्महत्यांचे गांभीर्य आहे काय?
