नवे उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन यांच्यावर निष्पक्ष काम करण्याची आणि लोकशाही व संविधानाचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी आहे. शपथ घेतल्यावर त्यांनी एक काम राष्ट्रहितासाठी सर्वात आधी केले पाहिजे ते म्हणजे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती अशा संविधानिक पदाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी घोडेबाजार करीत असतील तर तो रोखणारा कायदा करावा. एक तर अशा निवडणुकांपासून कोणालाच लांब राहता येणार नाही व हे मतदानही खुल्या पद्धतीने व्हावे याची तरतूद व्हायला हवी. एका बाजूला मतदान सक्तीचे करावे अशी मागणी केली जाते, पण त्याच वेळी संसदेत निवडून आलेले पक्ष ‘घोडेबाजारात’ सामील होऊन तटस्थतेचा सौदा करून मतदानावर बहिष्कार टाकतात. अशा पक्षांची मान्यताच रद्द व्हायला हवी. सी. पी. राधाकृष्णन या सगळ्याचा गांभीर्याने विचार करतील. अर्थात खुर्चीवर बसल्यावर माणूस खरे रंग दाखवतो. नव्या उपराष्ट्रपतींचा रंग काय, ते लवकरच कळेल.
उपराष्ट्रपतीपदी सी. पी. राधाकृष्णन यांची बहुमताने निवड झाली. हा किती प्रचंड, विराट विजय मिळवला याचे नगारे भाजप आणि त्यांचे लोक वाजवू लागले आहेत. एक तर ‘एनडीए’कडे आधीच चाळीसचे बहुमत होते व हाती अमर्याद सत्ता, पैसा असल्याने त्याचा वापर त्यांनी उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत केला. सर्व विरोधी पक्षाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांना 300 मते मिळाली. विरोधी पक्षांची एकूण 315 मते होती. 15 मते अवैध ठरली. यातील बहुसंख्य मते सुदर्शन रेड्डी यांच्या पारडय़ात जाणारी होती, पण तांत्रिक चुका झाल्याचे दाखवून मते रद्द केली. म्हणजे फार तर दोन-पाच मते इकडे तिकडे झाल्याचा संशय आहे. इतक्या मोठय़ा निवडणुकीत हे नेहमीच घडत आले. बिजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिती वगैरे पक्षांनी तपास यंत्रणांना घाबरून नेहमीप्रमाणे माती खाल्ली व मतदान करण्याऐवजी तटस्थतेचा मार्ग स्वीकारला. हे संविधानाच्या विरोधी आहे. राधाकृष्णन यांच्या विजयानंतर महाराष्ट्रातील भाजपचे भाडोत्री हवशे नवशे ‘क्रॉस व्होटिंग’च्या गोष्टी करू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील अमुकतमुक खासदारांनी म्हणे क्रॉस व्होटिंग केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमीप्रमाणे राधाकृष्णन यांच्या विजयाचे श्रेय स्वतःकडे घेतलेच. महाविकास आघाडीला स्वतःची मते राखता आली नाहीत वगैरे भाष्य केले. मिंधे गटाचे लोक म्हणतात, महाविकास आघाडीत फूट पाडून आम्ही खासदारांची मते राधाकृष्णन यांच्याकडे वळवली. देशाच्या
संवैधानिक पदासाठी
म्हणजे उपराष्ट्रपतीपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत या लोकांनी हा असा घोडेबाजार केल्याची कबुली दिली असेल तर भारताचा निवडणूक आयोग घोरत पडला आहे काय? निवडणूक आयोग उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांतही गांभीर्याने काम करीत नाही. व्होट चोरीचा खेळ येथेही होऊ दिला जातोय. हे असे खरेच घडले असे एकवेळ मान्य केले तर संघाचे उमेदवार असलेले सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतीपदी झालेली निवड व्होट चोरीतून झाली आहे. त्यासाठी काळा पैसा, ब्लॅकमेलिंग, धमक्यांचा वापर झाला. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, विधानसभा निवडणुकीत भाजपवाले जे करतात तेच त्यांनी उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत केले. देशाचे माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी राजीनामा दिल्यापासून ते गायब झाले. नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड झाली तरी श्रीमान धनकड हे प्रकट झाले नाहीत. या गंभीर विषयावर ‘एनडीए’तील कोणीही तोंड उघडायला तयार नाही. निदान नवनियुक्त उपराष्ट्रपती महोदयांनी तरी या अदृश्य प्रकरणावर प्रकाश टाकावा. उपराष्ट्रपतीपद हे घटनात्मक प्रतिष्ठेचे पद आहे. त्यामुळे त्याची प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे, पण सत्ताधारी भाजपकडून सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या विजयाचे ढोल वाजवले जात आहेत. मतांचे विजयी आकडे नाचवले जात आहेत. याला फोडले, त्याला फोडले, असे सांगितले जात आहे. हे सगळे त्या पदाचा मान कमी करणारे आहे. मतदान हे पूर्णपणे गुप्त असताना अशा महत्त्वाच्या निवडणुकीत
‘मते’ फोडणे
हे भाजप काळात किती सोपे बनले आहे ते यावेळी दिसले. अर्थात भाजप व त्यांचे मित्रपक्ष ‘फोडाफोडी’वर कितीही बोलत असले तरी दोन-पाच वगळता इतर कोणी बेइमानीचे शेण खाल्ले असेल असे दिसत नाही. ज्यांनी ‘क्रॉस व्होटिंग’ केले त्या अंतरात्म्यांच्या आत्मारामांनी म्हणे तत्काळ परदेश गमन केले व त्यांच्या परदेशवारीची सर्व व्यवस्था भाजपच्या लाडक्या उद्योगपतींनी केल्याची वार्ता भाजप गोटातूनच वाऱ्यासारखी पसरवली गेली. हेसुद्धा उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची प्रतिष्ठा राखणारे नाही. संविधानिक पदावरील व्यक्तीने निष्पक्ष पद्धतीने काम करावे. नवे उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन यांच्यावर निष्पक्ष काम करण्याची आणि लोकशाही व संविधानाचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी आहे. शपथ घेतल्यावर त्यांनी एक काम राष्ट्रहितासाठी सर्वात आधी केले पाहिजे ते म्हणजे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती अशा संविधानिक पदाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी घोडेबाजार करीत असतील तर तो रोखणारा कायदा करावा. एक तर अशा निवडणुकांपासून कोणालाच लांब राहता येणार नाही व हे मतदानही खुल्या पद्धतीने व्हावे याची तरतूद व्हायला हवी. एका बाजूला मतदान सक्तीचे करावे अशी मागणी केली जाते, पण त्याच वेळी संसदेत निवडून आलेले पक्ष ‘घोडेबाजारात’ सामील होऊन तटस्थतेचा सौदा करून मतदानावर बहिष्कार टाकतात. अशा पक्षांची मान्यताच रद्द व्हायला हवी. सी. पी. राधाकृष्णन या सगळ्याचा गांभीर्याने विचार करतील. अर्थात खुर्चीवर बसल्यावर माणूस खरे रंग दाखवतो. नव्या उपराष्ट्रपतींचा रंग काय, ते लवकरच कळेल.
