लोकसंख्या आणि तिची वाढ हा सरकार आणि समाज या दोघांनी मिळून हाताळण्याचा विषय आहे. हिंदुस्थान सध्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहे. या 75 वर्षांत आपण विविध क्षेत्रांत नक्कीच विकास केला, परंतु तरीही या विकासाची फळे सामान्य जनतेला मिळू शकलेली नाहीत. अनियंत्रित आणि असंतुलित लोकसंख्यावाढ हेच त्यासाठी कारण आहे. आपला देश जागतिक महासत्ता होईल तेव्हा होईल, पण तो लोकसंख्येची महासत्ता आताच होऊ घातला आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत केलेला विकास ‘निरर्थक’ ठरविणारे हे आव्हान आहे. सरकार आणि समाजाला ते पेलावेच लागेल.
आपला देश लवकरच जागतिक महासत्ता होणार, अशा घोषणा नेहमीच केल्या जातात. विशेषतः मागील पाच-सहा वर्षांत राज्यकर्त्यांकडून हा दावा सातत्याने केला जात आहे. देश महासत्ता वगैरे व्हायचा तेव्हा होईल, पण हिंदुस्थान लवकरच लोकसंख्येची जागतिक महासत्ता बनणार हे नक्की आहे. पुढील दोनच वर्षांत आपला देश लोकसंख्येबाबत चीनच्याही पुढे गेलेला असेल. संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केलेल्या अहवालात हा धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सध्या आपल्या लोकसंख्यावाढीचा वार्षिक दर 0.9 टक्के आहे. हा वेग असाच कायम राहिला तर 2023 मध्ये चीनला मागे टाकत हिंदुस्थान जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल. सध्या आपली लोकसंख्या 140 कोटी 66 लाखाच्या आसपास आहे तर चीनची लोकसंख्या 142.60 कोटी एवढी आहे. म्हणजे आताच हिंदुस्थान लोकसंख्येबाबत चीनच्या जवळजवळ बरोबरीला आला आहे. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत आपला देश सर्वाधिक लोकसंख्येचा बनू शकतो, ही भीती अनाठायी नाही. लोकसंख्या वाढीसंदर्भात मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती आणि इतर उपायांचा अवलंब करूनही आज आपल्या लोकसंख्येने
चीनशी बरोबरी
साधली आहे. 1990मध्ये आपली लोकसंख्या 86 कोटी तर चीनची 114 कोटीच्या आसपास होती. म्हणजे दोन्ही देशांच्या लोकसंख्येत सुमारे 30 कोटींचा फरक होता. मात्र अनेक उपाययोजना करूनही गेल्या 30 वर्षांत हिंदुस्थानने हा 30 कोटींचा ‘खड्डा’ तर भरून काढलाच, शिवाय चीनच्याही पुढे झेप घेण्याची स्थिती गाठली. आता याला उपाययोजनांचे अपयश म्हणायचे की हिंदुस्थानी जनतेची बेपर्वाई? या काळात चीनच्या लोकसंख्येतही वाढच झाली, परंतु हिंदुस्थानात लोकसंख्यावाढीचा वार्षिक दर 1.2 टक्के एवढा कमी होऊनही परिस्थिती गंभीर झाली आहे. मुळात हिंदुस्थानात लोकसंख्येचा स्फोट वगैरे होणार असल्याचे इशारे, नगारे 1980च्या दशकातच वाजवले गेले होते. आता तर आपण सर्वाधिक जागतिक लोकसंख्येच्या उंबरठय़ावर येऊन पोहोचलो आहोत. प्रचंड आणि अनियंत्रित लोकसंख्या हे चीनप्रमाणेच आपल्या देशाचेही जुने दुखणे आहे. असंख्य प्रयत्न करूनही या दुखण्यावर अद्यापि रामबाण उपाय शोधता आलेला नाही. कारण सरकार आणि समाज दोघांनाही त्यासंदर्भात
जोडीने प्रयत्न
आवश्यक आहेत. पुन्हा आपल्याकडे ‘लोकसंख्या’ हा विषयदेखील ‘धार्मिक-राजकीय’ चष्म्यातून पाहिला जातो. हिंदूंनीदेखील अधिक मुलांना जन्म द्यायला हवा, अशी प्रक्षोभक वक्तव्ये स्वतःला धार्मिक नेते म्हणवून घेणारे खुलेआम करीत असतात. त्याचेही लोकसंख्या नियंत्रणावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम होत असतात. पुन्हा लोकसंख्या नियंत्रणाचा कठोर कायदा हादेखील त्यावरील अंतिम उपाय नाही. कारण चीनने असा कायदा केला होता, पण त्या देशाला ‘एक दाम्पत्य-एक अपत्य’ हे धोरण शेवटी मागे घ्यावे लागले हे लक्षात घेतले पाहिजे. लोकसंख्या आणि तिची वाढ हा सरकार आणि समाज या दोघांनी मिळून हाताळण्याचा विषय आहे. हिंदुस्थान सध्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहे. या 75 वर्षांत आपण विविध क्षेत्रांत नक्कीच विकास केला, परंतु तरीही या विकासाची फळे सामान्य जनतेला मिळू शकलेली नाहीत. अनियंत्रित आणि असंतुलित लोकसंख्यावाढ हेच त्यासाठी कारण आहे. आपला देश जागतिक महासत्ता होईल तेव्हा होईल, पण तो लोकसंख्येची महासत्ता आताच होऊ घातला आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत केलेला विकास ‘निरर्थक’ ठरविणारे हे आव्हान आहे. सरकार आणि समाजाला ते पेलावेच लागेल.
