सामना अग्रलेख – कांद्याचे ‘अनर्थशास्त्र’

1810
onion-market

कधी कांद्याची दरवाढ तर कधी पडझड. कधी कांद्याची आयात तर कधी निर्यात, कधी कांद्याची प्रचंड आवक तर कधी तीव्र टंचाई अशा परस्परविरोधी हेलकाव्यांच्या तावडीत आपल्या देशातील कांद्याचे ‘अर्थशास्त्र’ सापडले आहे. दोनच महिन्यांपूर्वी जो कांदा दोनशेपार गेला होता त्याने आता पिंपळगाव बाजार समितीत क्विंटलला एक हजार रुपयांपर्यंत तळ गाठला. डिसेंबरमध्ये सरकारला कांदा आयात करावा लागला. आता निर्यात खुली करण्याची मागणी होत आहे. फक्त दोनच महिन्यांत एका टोकावरून दुसऱ्या टोकावर कांद्याचे ‘अनर्थशास्त्र’ घसरले आहे. केंद्र सरकारने तातडीने योग्य पावले उचलण्याची गरज आहे.

कांदा म्हणजे वांधा असेच जणू समीकरण बनले आहे. शेतकरी असो, सरकार असो की सामान्य माणूस, कांद्यामुळे त्यांचा वांधा झाला नाही असे होतच नाही. गेल्या तीन दशकांपासून दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या कारणामुळे कांदा कधी शेतकऱ्याला तर कधी सामान्य ग्राहकाला रडवतो. राज्यकर्त्यांच्याही डोळ्यातून पाणी काढतो. कधी कांद्याचे उत्पादन प्रचंड होते आणि कांदा कवडीमोल भावाने विकण्याची किंवा फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येते. कांद्याचे उत्पादन जेव्हा घटते आणि कांद्याची दरवाढ होते तेव्हाही त्याचा लाभ शेतकऱ्याला क्वचितच होतो, कारण कांदाच नसेल तर भाव वाढूनही शेतकऱयाला त्याचा काय फायदा होणार? सरकारला या दोन्ही परिस्थितीत कधी कांदा आयातीचा तर कधी कांदा निर्यातीचा निर्णय घेऊन दर नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. आताही तशीच परिस्थिती उद्भवली आहे. दोनच महिन्यांपूर्वी कांदा आयात करणाऱ्या सरकारकडे आता कांदा निर्यात खुली करण्याची मागणी केली जात आहे. नाशिक जिल्हय़ातील पिंपळगाव बाजार समितीत पंधरा दिवसांपूर्वी जो कांदा सात-आठ हजार रुपये भावाने विकला जात होता तो शनिवारी थेट एक हजार रुपयांवर घसरला. त्यामुळे शेतकऱयांचा संताप होणे आणि त्यांनी लिलाव बंद पाडणे स्वाभाविकच होते. तसेच घडले आणि आता

कांद्याची निर्यात

खुली करावी, व्यापाऱ्यांच्या कांदा खरेदीवर मर्यादा घालावी अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्या योग्यच आहेत आणि केंद्रातील सरकारनेही त्याबाबत तातडीने हालचाल करायला हवी. आपल्याकडे कांद्याचे ‘अर्थशास्त्र’ हे असे विचित्र, अनिश्चित आणि बेभरवशाचे आहे. दोनच महिन्यांपूर्वी बाजारातून आणि स्वयंपाकघरातून कांदा गायब होता. कांद्याचे भाव प्रतिकिलो दीडशे-दोनशे रुपये एवढे कडाडले होते. ही स्थिती नियंत्रणात यावी म्हणून केंद्र सरकारला इजिप्त तसेच तुर्कीकडून कांदा आयात करावा लागला होता. अर्थात या सर्व सोपस्कारांनी कांद्याची बाजारातील उपलब्धता वाढली तरी सामान्य कांदा उत्पादक कोरडाच राहिला. त्यांच्या व्यवस्थेबद्दलच्या तक्रारीदेखील कायमच राहिल्या. त्याला अर्थातच सरकारचे धरसोडीचे धोरण कारणीभूत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी आयात केलेला हजारो टन कांदा तसाच पडून सडल्याच्या बातम्या मध्यंतरी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. तसे असेल तर आयातीचा उपचार करून काय साधले, कोटय़वधी रुपयांचे परकीय चलन खर्च करून काय फायदा झाला? असे प्रश्न उपस्थित होतात. सरकारकडे त्यांचे काय उत्तर आहे? पुन्हा हा कांदा राज्यांनी खरेदी करावा ही केंद्राची विनंती मान्य केली तरी जेव्हा कांदा शंभरी पार होता तेव्हा ठीक होते. आता कांद्याची आवक वाढली आहे. किरकोळ बाजारात दर 30-40 रुपये किलोपर्यंत

खाली आले

आहेत. पिंपळगावसारख्या बाजार समितीत तर प्रचंड घसरणीमुळे शेतकऱयांनी कांदा लिलाव बंद पाडले. असे असताना केंद्राच्या आयात कांद्याचे ‘भूत’ 80 रुपये किलो दराने मानगुटीवर बसवून घ्यायला राज्य सरकारे तयार नसतील तर त्यात चुकीचे काहीच नाही. मुळात अशा धोरणांमुळेच कांद्याचे अर्थशास्त्र बिघडले आहे. डिसेंबरमध्ये आयात केलेला कांदा राज्यांना फेब्रुवारीमध्ये मिळत असेल तर त्याचा काय उपयोग? आधीच घाऊक बाजारात दररोज सुमारे दोन लाख क्विंटल कांदा येत आहे. त्यात आयात कांद्याचे ‘भूत’. त्यामुळे पुन्हा कांद्याच्या ‘पडझडी’ला सुरुवात झाली आहे. कधी कांद्याची दरवाढ तर कधी पडझड. कधी कांद्याची आयात तर कधी निर्यात, कधी कांद्याची प्रचंड आवक तर कधी तीक्र टंचाई अशा परस्परविरोधी हेलकाव्यांच्या तावडीत आपल्या देशातील कांद्याचे ‘अर्थशास्त्र’ सापडले आहे. दोनच महिन्यांपूर्वी जो कांदा दोनशेपार गेला होता त्याने आता पिंपळगाव बाजार समितीत क्विंटलला एक हजार रुपयांपर्यंत तळ गाठला. डिसेंबरमध्ये सरकारला कांदा आयात करावा लागला. आता निर्यात खुली करण्याची मागणी होत आहे. फक्त दोनच महिन्यांत एका टोकावरून दुसऱ्या टोकावर कांद्याचे ‘अनर्थशास्त्र’ घसरले आहे. केंद्र सरकारने तातडीने योग्य पावले उचलण्याची गरज आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या