मोदी यांना वाटते की, हिंदूंची लोकसंख्या भरमसाट वाढवायला हवी. मग या वाढत्या लोकसंख्येला नोकऱ्या, घरे, शिक्षण, आरोग्यविषयक सुविधा पुरवण्याची क्षमता मोदी व त्यांच्या लोकांत आहे काय? मोदींच्या काळात हिंदू किंवा मुसलमान, ख्रिश्चन, बौद्ध नव्हे तर देशच खतऱ्यात आला आहे. मोदी निवडणूक हरत आहेत. त्यामुळे हिंदू-मुसलमान लोकसंख्येचा मुद्दा त्यांनी प्रचारात आणला. मोदी हे पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक सल्लागारही घसरत्या रुपयावर बोलण्याऐवजी हिंदू-मुसलमान लोकसंख्येवर बोलत आहेत.
नरेंद्र मोदी व त्यांचा भारतीय जनता पक्ष लोकसभा निवडणुकीत पराभूत होत आहे. त्यामुळे हिंदू-मुसलमान असा खेळ करून काठावरचे बहुमत तरी गाठता येईल काय, यासाठी त्यांची अखेरची धडपड चालली आहे. भाजपने आता अचानक वेगळय़ाच विषयाला हात घातला. देशातील हिंदूंची संख्या घटली असून मुस्लिमांची संख्या वाढली असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीतच मोदी सरकारने हा अहवाल प्रसिद्ध का केला? कोणतीही जनगणना न करताच कोणत्या आधारावर हा अहवाल तयार केला? व मोदी यांच्या पराभवाची चाहूल लागत असतानाच हा बिनबुडाचा अहवाल का प्रसिद्ध झाला? असे अनेक प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत. मोदी व त्यांच्या पक्षाकडे प्रचाराचे कोणतेही मुद्दे आता राहिलेले नाहीत व देशाची कष्टकरी जनता महागाई, बेरोजगारीत होरपळत असताना मोदी यांना हिंदू-मुसलमान ही थेरं सुचत आहेत. मुळात पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागारांचे काम काय असते, तर देशाला आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी काम करणे. जगाच्या पातळीवर हिंदुस्थान आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेला देश ठरला आहे. रुपयाची घसरण डॉलरच्या तुलनेत रोजच सुरू आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागारांनी ‘रुपया’ मजबूत करण्यासाठी काय काम केले? बेरोजगारी तसेच
महागाई कमी करणे
व त्याबाबत धोरणे ठरवणे यावर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागारांनी काम करणे अपेक्षित आहे, पण देशातील हिंदू-मुसलमानांची डोकी मोजून त्याचे आकडे जमा करण्यात पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार मंडळ शर्थ करीत आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून देशात मोदींची तथाकथित हिंदुत्ववादी राजवट आहे. याआधीही अटल बिहारी वाजपेयींचे राज्य पाच-सहा वर्षे होते. मग मोदींच्या ‘अमृत काळा’त हिंदूंची लोकसंख्या का घटली? याचा खुलासा भाजपनेच करायला हवा. लोकसंख्येचा स्फोट हेच देशाच्या आर्थिक मागासलेपणाचे कारण आहे. म्हणून कुटुंब नियोजनाचे कार्यक्रम सरकार राबवत असते. मुसलमानांत बहुपत्नीत्व मान्य आहे. त्यामुळे मुलांची संख्या व त्यांची लोकसंख्या वाढते, असे भाजप हिंदू मंडळाचे मत आहे. त्यासाठीच समान नागरी कायदा हवा व तो आणणारच, असा मोदी-शहा वगैरे लोकांचा आग्रह आहे; पण तो मतांसाठी केलेला फंडा आहे. मोदी यांच्या काळात ‘हिंदू खतरे में’ आला असेल तर त्यास स्वतः मोदी व त्यांचा परिवार जबाबदार आहे. पाकिस्तान व अन्य इस्लामी राष्ट्रांपेक्षा भारतात मुसलमानांची लोकसंख्या जास्त आहे, हे मान्य करावेच लागेल. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेला आता जो साक्षात्कार झाला आहे तो त्यामुळेच बकवास ठरतो. भाजपच्या प्रचार यंत्रणेचा तो एक भाग आहे. भारतात लोकसंख्येचा समतोल राखायलाच हवा व भारताचा भूगोल व हिंदू संस्कृती लोकसंख्येच्या असमतोलामुळे बिघडू नये ही भूमिका राष्ट्रहिताची आहे, पण त्यासाठी मोदी व त्यांच्या आगलाव्या पक्षांनी
वातावरणात तेल ओतण्याची
गरज नाही. मुसलमानांची लोकसंख्या वाढली आहे म्हणून हिंदूंनी एकवटून आपल्याला मतदान करावे हा मोदींचा विचार आहे व पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेस त्यासाठी कामास लावले गेले आहे. देशाचा ‘जीडीपी’ घसरतो आहे. स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल-डिझेलचे भाव भडकले. लोकांना चुली पेटवणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे ते मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळेच, पण पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार मंडळ हिंदू-मुसलमानांची लोकसंख्या मोजत आहे. देशात गेल्या 65 वर्षांत मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली त्याचे मुख्य कारण मोदी काळात झालेली घुसखोरी हेच आहे. लडाखच्या सीमा तोडून चीन आधीच घुसला. त्यामुळे कश्मीर, आसाम सीमेपलीकडून जे मोठय़ा प्रमाणात घुसखोर घुसले, त्यामुळे लोकसंख्येचा समतोल बिघडला. मोदी व त्यांच्या संरक्षणविषयक धोरणाचे हे अपयश आहे. मोदी यांना वाटते की, हिंदूंची लोकसंख्या भरमसाट वाढवायला हवी. मग या वाढत्या लोकसंख्येला नोकऱया, घरे, शिक्षण, आरोग्यविषयक सुविधा पुरवण्याची क्षमता मोदी व त्यांच्या लोकांत आहे काय? मोदींच्या काळात हिंदू किंवा मुसलमान, ख्रिश्चन, बौद्ध नव्हे तर देशच खतऱयात आला आहे. मोदी निवडणूक हरत आहेत. त्यामुळे हिंदू-मुसलमान लोकसंख्येचा मुद्दा त्यांनी प्रचारात आणला. मोदी हे पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक सल्लागारही घसरत्या रुपयावर बोलण्याऐवजी हिंदू-मुसलमान लोकसंख्येवर बोलत आहेत.
