या देशात आमदार–खासदारांना 50-50 कोटी रुपये देऊन विकत घेतले जाते, पण गरीबांच्या तोंडावर पाच किलो धान्य मारले जाते. ज्यांना निवडून दिले ते 50-50 कोटींत विकले जातात व जे निवडून देतात ते 5-5 किलो धान्याच्या बदल्यात मत ‘दान’ करतात.आता 2024 ची लोकसभा निवडणूक तोंडावर आहे आणि त्यात सत्तापक्ष तोंडावर आपटणार हे निश्चित आहे. त्यासाठीच एकीकडे ‘ट्रिलियन–फिलियन’ अर्थव्यवस्थेची रंगीत स्वप्ने दाखविण्याचा आणि दुसरीकडे 81 कोटी गरीबांना मोफत धान्याच्या ‘बेडी’मध्ये जखडविण्याचे उद्योग सुरू आहेत.
देशाची लोकसंख्या 130 कोटींच्या आसपास आहे व त्यातील 81.35 कोटी गरीब नागरिकांना आणखी पाच वर्षे मोफत धान्य देण्याचा निर्णय मोदी मंत्रिमंडळाने घेतला. पंतप्रधान गरीब कल्याण धान्य योजनेला आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याचा हा निर्णय आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीस दरमहा पाच किलो अन्नधान्य मोफत दिले जाते. या योजनेवर केंद्र सरकारचे 11 लाख 80 हजार कोटी रुपये खर्च होतील, अशी माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. सरकारी तिजोरीतील पैसा देशातील गरीबांसाठी खर्च होण्यावर कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही, परंतु गरीबांना आणखी किती काळ गरीबच ठेवणार आहात? गरीबांनी किती दिवस सरकारी मोफत धान्यावर गुजराण करायची? हे खरे प्रश्न आहेत. मग तुम्ही नऊ वर्षांपासून ज्या आर्थिक प्रगतीच्या गप्पा मारत आहात त्याचे काय झाले? जर तुमचे सरकार वेगाने आर्थिक प्रगती करीत आहे तर तुम्हाला गरीबांना दरमहा मोफत धान्य देण्याची वेळ का येत आहे? एकीकडे म्हणायचे गेल्या पाच वर्षांत साडेतेरा कोटी लोक दारिद्रय़रेषेतून बाहेर आले आणि त्याच वेळी 81 कोटी लोकांसाठी मोफत धान्य योजनेला मुदतवाढ द्यायची. एकीकडे
‘ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेच्या गप्पा
आणि दुसरीकडे 81 कोटी जनतेला पाच किलो मोफत धान्याच्या बाता! गेली नऊ वर्षे देशात अशीच जुमलेबाजी सुरू आहे. 81.35 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देऊन त्यांची चूल पेटवावी लागते, याचा अर्थ 2014 पासून गरीबांना मिळाले काय? तर 5 किलो मोफत धान्य! गरीब हे गरीबच राहिले व भाजपच्या तिजोरीत शेकडो कोटी जमा झाले, तेही बेहिशेबी. देशाची अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या दारिद्रय़रेषेखाली आहे व ती सरकारने दिलेल्या मोफत धान्यावर जगत आहे. हे आत्मनिर्भरतेचे लक्षण नाही. गरीबांना मतदार म्हणून गुलाम करण्याचे हे डावपेच आहेत. पंतप्रधान मोदी स्वतःला महाशक्ती, विश्वगुरू अशा उपाध्या लावून घेतात, पण त्यांच्या देशातील अर्धी जनता उपाशी आहे व सरकारच्या रेवडीवर गुजराण करीत आहे. या देशात आमदार-खासदारांना 50-50 कोटी रुपये देऊन विकत घेतले जाते, पण गरीबांच्या तोंडावर पाच किलो धान्य मारले जाते. अगदी स्पष्टच सांगायचे तर, ज्यांना निवडून दिले ते 50-50 कोटींत विकले जातात व जे निवडून देतात ते 5-5 किलो धान्याच्या बदल्यात मत ‘दान’ करतात. ही आपल्या देशाची व
लोकशाहीची शोकांतिका
आहे. अदानींसारख्या मोदी-मित्राची इस्टेट हजारो पटीने वाढते, पण 80 कोटी लोकांना सरकारी भिकेवर जगावे लागते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ‘डबल’ करण्याचे मोदी यांचे वचन होते, पण डबल राहिले बाजूला. सधन, कष्टाळू शेतकऱ्यांवरही रेशन दुकानावर 5 किलो धान्यासाठी रांगेत उभे राहण्याची वेळ मोदी राज्यात आली आहे. शेती नाही आणि तरुणांना रोजगार नाही. वर्षाला दोन कोटी लोकांना रोजगार देऊ असे मोदी सांगत होते, पण नोटाबंदीसारख्या निर्णयाने अर्थव्यवस्था ढेपाळली व आहेत त्या नोकऱ्याही गेल्या. लोकांनी आपले गुलाम राहावे व आपल्या मेहरबानीवर जगावे, असे सरकारला वाटत असावे. मोदी सरकारच्या काळात ना महागाई कमी झाली ना बेरोजगारी. ना सामान्यांचे उत्पन्न वाढले ना गाजावाजा केलेले 15 लाख रुपये सामान्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले. आता 2024 ची लोकसभा निवडणूक तोंडावर आहे आणि त्यात सत्तापक्ष तोंडावर आपटणार हे निश्चित आहे. त्यासाठीच एकीकडे ‘ट्रिलियन-फिलियन’ अर्थव्यवस्थेची रंगीत स्वप्ने दाखविण्याचा आणि दुसरीकडे 81 कोटी गरीबांना मोफत धान्याच्या ‘बेडी’मध्ये जखडविण्याचे उद्योग सुरू आहेत. मात्र यावेळी हीच 81 कोटी गरीब जनता ही बेडी तोडल्याशिवाय राहणार नाही, हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे.
