लाडक्या बहिणींना द्यायच्या अनुदानाची जुळवाजुळव ही सरकारसाठी आणि त्यासाठी इतर खात्यांमधून केली जाणारी निधीची पळवापळव ही मंत्र्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. अजितदादांच्याच गटाचे मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही ती आता जाहीरपणे बोलून दाखवली. भरणे यांच्या या वेदनेवर अजितदादा कोणती ‘गोळी’ देऊन फुंकर घालतात हे दिसेलच, पण बहिणींसाठी ‘लाडकी’ ठरलेली ही योजना सरकारमधील मंत्र्यांसाठी मात्र ‘दोडकी’ ठरू लागली आहे, हे नक्की. धरले तर चावते अन् सोडले तर पळते, अशी स्वतःच स्वतःची अवस्था करून घेणाऱ्यांबद्दल काय बोलायचे, हा प्रश्न असला तरी त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक शिस्तीची वासलात लागत आहे त्याचे काय?
राज्याचे एक मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही ‘लाडकी बहीण’ योजना सरकारच्या डोक्यावरील ‘भार’ झाल्याची जाहीर कबुली दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा मोठाच गवगवा केला होता. त्याचा राजकीय लाभदेखील त्यांना निवडणुकीत झाला. मात्र ही योजना राज्याची आर्थिक घडी बिघडविणार, ती राबविताना सरकारच्या नाकीनऊ येणार असे इशारे त्याच वेळी दिले गेले होते. ते तंतोतंत खरे ठरले आहेत. अर्थतज्ञ आणि विरोधकांनी जेव्हा हे इशारे दिले, तेव्हा सत्ताधारी मंडळींनी त्यांना राज्यातील समस्त भगिनी वर्गाचे शत्रू ठरविले होते. मात्र या योजनेसाठी निधीची तरतूद हा आता सत्ताधाऱ्यांसाठीच डोक्याला ताप झाला आहे. एकीकडे लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपये मिळावेत यासाठी 40-45 हजार कोटींची तरतूद करायची आणि ती करण्यासाठी इतर खात्यांच्या निधीला कात्री लावायची. सरकार सत्तेत आल्यापासून हीच ‘कसरत’ आणि ‘सर्कस’ सुरू आहे. सत्तेत आल्यानंतर भानावर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी या योजनेची चाळणी बारीक केली. नवनवीन नियम आणि निकष यांचा बागुलबुवा उभा केला. त्यातून निवडणुकीपूर्वी ‘लाडक्या’ ठरलेल्या अनेक भगिनी सत्तास्थापनेनंतर
अपात्र ठरविल्या
गेल्या. इतरही बराच दांडपट्टा फिरविला गेला. तरीही योजनेसाठी निधी उभारण्याची सरकारची डोकेदुखी कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यावरून आधी हळू आवाजात होणाऱ्या तक्रारी आता मंत्री जाहीरपणे करू लागले आहेत. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडत आहे, असे दूषण जाहीरपणे देऊ लागले आहेत. ज्यांनी ही तक्रार केली ते दत्तात्रय भरणे आणि ज्यांनी त्यांच्या सुरात सूर मिसळला ते भुजबळ हे दोघेही उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याच गटाचे आहेत. अजितदादांनी ‘विचारतो-बघतो’ अशी सारवासारव केली असली तरी त्यातून सरकारचे पितळ उघडे पडायचे ते पडलेच आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेत चूक झाली हे अजितदादांनीच एकदा मान्य केले होते, परंतु ही ‘चूक’ दरमहा करावी लागत असल्याने राज्याचे आणि वेगवेगळ्या खात्यांचे आर्थिक गणित चुकू लागले आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजना राज्यातील भगिनी वर्गासाठी लाभदायक ठरली आहे, हे खरे असले तरी सरकारसाठी ‘गले की हड्डी’ बनली आहे. राज्यकर्ती मंडळी कितीही नाकारत असली तरी हेच सत्य आहे. हेच सत्य
नाराजीच्या स्वरूपात
मंत्र्यांच्या तोंडून जाहीरपणे बाहेर पडू लागले आहे आणि सरकारला तोंडावर आपटत आहे. लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपये तर मिळायलाच हवेत, त्यासाठी 40-45 हजार कोटी रुपये बाजूला काढायला हवेत. मग त्यासाठी इतर काही खात्यांच्या निधीला कात्री लागण्याशिवाय पर्याय नाही. कधी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पळव, कधी वारकरी दिंड्यांच्या निधीला कात्री लाव, शेतकरी कर्जमाफीबाबत हात वर कर, तर एक रुपयात पीक विमा योजनाच बंद करून टाक, अशा कसरती सत्ताधारी करीत आहेत. त्यातून विद्यमान सरकारच्या दिवाळखोर कारभाराचेच वस्त्रहरण होत आहे. लाडक्या बहिणींना द्यायच्या अनुदानाची जुळवाजुळव ही सरकारसाठी आणि त्यातून इतर खात्यांमधून केली जाणारी निधीची पळवापळव ही मंत्र्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. अजितदादांच्याच गटाचे मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही ती आता जाहीरपणे बोलून दाखवली. भरणे यांच्या या वेदनेवर अजितदादा कोणती ‘गोळी’ देऊन फुंकर घालतात हे दिसेलच, पण बहिणींसाठी ‘लाडकी’ ठरलेली ही योजना सरकारमधील मंत्र्यांसाठी मात्र ‘दोडकी’ ठरू लागली आहे, हे नक्की. धरले तर चावते अन् सोडले तर पळते, अशी स्वतःच स्वतःची अवस्था करून घेणाऱ्यांबद्दल काय बोलायचे, हा प्रश्न असला तरी त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक शिस्तीची वासलात लागत आहे त्याचे काय?
