सुरत लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल यांचा गैरमार्गाने मिळवलेला विजय हीच मोदींची लोकशाही. देशाला ती मान्य नाही. लोकसभेत भाजपने खाते उघडले असे त्यावर सांगितले गेले. प्रत्यक्षात मोदी यांनी अशा पद्धतीने हुकूमशाहीचेच खाते उघडले व त्याची सुरुवात गुजरातमधून केली. मोदी नावाचा एक माणूस देशाच्या पंतप्रधानपदी आला व गेला याचे स्मरणही देशाला राहणार नाही. ‘सुरत’ प्रकरणानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब झाले!
भारताचा निवडणूक आयोग आणि देशाची प्रशासकीय यंत्रणा मोदी सरकारची गुलाम झाली आहे. गुजरातमधील ‘सुरत’ लोकसभा जागा भाजपने ज्या पद्धतीने बिनविरोध जिंकली ही एक प्रकारे लोकशाहीची लूट आणि बळजबरीच आहे. भाजपने विजयाचे खाते अशा प्रकारे उघडले. सुरतमधील काँगेस उमेदवाराचा अर्ज आधी रद्द केला व इतर आठ उमेदवारांना आपले अर्ज मागे घ्यायला लावले. त्यामुळे भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल हे एकमेव उमेदवार रिंगणात राहिल्याने त्यांना खासदार म्हणून विजयी घोषित केले. हा सर्वच प्रकार संशयास्पद आणि धक्कादायक आहे. भाजपच्या या विजयात हुकूमशाहीचे खरे दर्शन घडले. आपला लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार काढून घेणे म्हणजे डॉ. आंबेडकर यांचे संविधान नष्ट करण्याच्या दिशेने पाऊल पडले आहे, असे टीकास्त्र राहुल गांधी यांनी सोडले आहे. सुरतचा प्रकार लोकशाही बदसुरत करणारा आहे. गुजरातमध्ये गेल्या वीसेक वर्षांपासून लोकशाहीच्या नावाखाली झुंडशाही सुरूच आहे. कायदा, न्याय, इमान वगैरे विषयांना येथे स्थान नाही. निवडणुका हा येथे एक फार्स बनला आहे. त्यामुळे ‘सुरत’ प्रकरणात जे घडले ती एक प्रकारे चंदिगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीचीच पुनरावृत्ती आहे. चंदिगडमध्ये भाजपने मतपत्रिका लुटल्या होत्या, सुरतमध्ये विरोधी उमेदवार एकतर बाद केले किंवा निवडणुकीच्या रिंगणातून गायब केले. चंदिगडमध्ये महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपने आपल्या विरोधातल्या मतपत्रिकाच बाद केल्या, पण सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाही रक्षणासाठी कठोर भूमिका घेतल्याने
भाजपचा मुखवटा
ओरबडून निघाला. सुरतमध्ये सत्तेची दहशत निर्माण करून सर्व विरोधी उमेदवारांना निवडणुकीतून हटवले. भाजपचे गुजरात प्रदेशाध्यक्ष सी. आर. पाटील यांनी सांगितले की, सुरतने पंतप्रधान मोदींना पहिले ‘कमळ’ भेट दिले आहे. मोदी यांनी हे कमळ हातात घेणे हा लोकशाहीचा अपमान आहे. सुरतचे पहिले कमळ भाजपच्या 399 कमळांच्या पराभवास कारणीभूत ठरेल हे आम्ही आजच जाहीर करत आहोत. देशाला आज भयानक दिव्यातून जावे लागत आहे. लोकशाहीचे हाल काय आहेत हे ‘सुरत’ लुटमार प्रकरणात दिसून आले. भाजपला संविधान बदलायचे आहे व त्यासाठी लागणारा खासदारांचा आकडा ‘सुरत’ मार्गाने मिळवला जात आहे. शिवसेनेचे आमदार व खासदार पह्डून आधी सुरतलाच नेले. तिथे खोक्यांचे व्यवहार पार पडल्यावर हे सगळे खोकेबाज गुवाहाटीस पोहोचले. त्यामुळे सुरत हा भारतीय लोकशाहीचा कत्तलखाना बनला आहे व सुरत गुजरातमध्ये आहे हे नाकारता येत नाही. भारतीय लोकशाही हा जनावरांचा बाजार करून त्या जनावरांचा बाजार सुरत येथे भरवण्यात मोदी-शहांचा पुढाकार आहे. सुरतचे प्रकरण साधे नाही व संपूर्ण देशात त्यावर चर्चा व्हायला हवी. देशात काय घडते आहे हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. लोकशाहीतील तो पहिला धडा असतो, परंतु आपल्या सरकारने लोकशाहीच्या सर्व प्राथमिक मूल्यांवरच आघात केला आहे. सुरतमध्ये मी
लोकशाही पद्धतीने
जिंकलो, असा दावा भाजपचे विजयी उमेदवार मुकेश दलाल यांनी केला. सर्व उमेदवारांना दहशतीच्या मार्गाने ‘बाद’ करून स्वतःला विजयी घोषित करून घ्यायचे ही लोकशाही भारतीय संविधानाची नसून मोदीकृत भाजपची आहे. मोदी यांनी देशाचे संविधान सध्या मृत केले आहे आणि आपल्या न्यायव्यवस्थेचे डोकेच निखळल्यासारखे झाले आहे. चंदिगडच्या महापौर निवडणुकीत भाजपने जे केले ती चक्क लबाडी होती व आता ‘सुरत’च्या निवडणुकीत जे केले त्यास लोकशाहीवरचा दरोडाच म्हणावा लागेल. मोदी यांना सत्ता सोडायची नाही व 4 जूनला त्यांचा पराभव होताच ते संसदेचा ताबा झुंडशाही पद्धतीने घेतील हे आता स्पष्ट दिसते. सुरत लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल यांचा गैरमार्गाने मिळवलेला विजय हीच मोदींची लोकशाही. देशाला ती मान्य नाही. लोकसभेत भाजपने खाते उघडले असे त्यावर सांगितले गेले. प्रत्यक्षात मोदी यांनी अशा पद्धतीने हुकूमशाहीचेच खाते उघडले व त्याची सुरुवात गुजरातमधून केली. मोदींच्या काळात गुजरात सर्वाधिक बदनाम झाला. देशाच्या लोकशाही, स्वातंत्र्याचे थडगेच जणू गुजरातमध्ये बांधले. पैशाच्या व सत्तेच्या बळावर आपण हवी तशी मनमानी करू शकतो हा गुजरातचा ‘माज’ देशाला मान्य होणारा नाही. मोदी व शहांमुळे हा माज वाढला असेल तर मोदी-शहांचा पराभव आता अटळ आहे, हे या व्यापारी मंडळाने विसरू नये. मोदी नावाचा एक माणूस देशाच्या पंतप्रधानपदी आला व गेला याचे स्मरणही देशाला राहणार नाही. ‘सुरत’ प्रकरणानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब झाले!
