पाणी, रस्ता, पक्की घरे तसेच अन्य पायाभूत सोयीसुविधांचा बोजवारा असल्याने शहापूरच्या अतिदुर्गम दापूरमाळ येथील आदिवासी पांड्याना स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतरही नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. याबाबत दैनिक ‘सामना’ने वृत्त प्रसिद्ध करत येथील समस्यांना वाचा फोडली. याची गंभीर दखल मानवाधिकार आयोगाने घेतली असून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने गावाची पाहणी करून समस्या समजावून घेतल्या.
दापूरमाळ येथे आजही रस्ता, पाणी व घर यांसारख्या मूलभूत सुविधा नसल्याने येथील नागरिकांचा विकास खुंटला आहे. या गावातून बाहेर पडण्यासाठी रस्ता नसल्याने जंगलातून हिंस्र प्राणी, सरपटणारी जनावरे, निसरडी वाट आणि पावसाळ्यात गुडघाभर चिखल आणि पाण्याने तुंबलेल्या रस्त्याने नागरिकांना ये-जा करावी लागते. रस्ता, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या पायाभूत सुविधांचा निर्माण झालेला वनवास आजही कायम आहे. पारधीपाडा व खोरगडवाडी या दोन वस्त्या या भागात आहेत.
गावकऱ्यांशी साधला संवाद
दैनिक ‘सामना’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर येथील समस्यांची मानवी हक्क आयोगाने दाखल घेतली. ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्षाच्या आदेशानंतर विधी सेवा विभागाचे सचिव रवींद्र पाजणकर यांनी दापूरमाळ गावाला भेट दिली. यावेळी वनपरिक्षेत्र अधिकारी लक्ष्मन चिखले, सा. बा.विभागाचे उपअभियंता बी. कांबळे, वैद्यकीय अधिकारी स्नेहा यादव, ग्रामपंचायत अधिकारी एम. बी. परमार, डी. डी. धोंगे, सरपंच शांताराम भगत, उपसरपंच अजय कथोरे व आदिवासी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह सर्व शासकीय खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
