सामाजिक कार्यकर्त्या आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांना एका 24 वर्षं जुन्या मानहानी प्रकरणात दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने दोषी ठरवलं आहे. या प्रकरणी तत्कालीन केव्हीआयसी अध्यक्ष व्ही. के. सक्सेना (सध्याचे दिल्लीचे राज्यपाल) यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, साकेत न्यायालयाच्या मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट राघव शर्मा यांनी पाटकर यांना मानहानी प्रकरणात दोषी मानलं आहे. त्यांना कायद्याने दोन वर्षांची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते. हे प्रकरण 2000 सालापासून सुरू आहे. त्यावेळी पाटकर यांनी नर्मदा बचाव आंदोलन आणि स्वतःविरुद्ध जाहिरात प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी सक्सेना यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला होता.
त्या प्रकरणात सक्सेना यांना डरपोक, देशप्रेम नसलेला म्हणत त्यांच्यावर हवाला रॅकेटमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला होता. हा आरोप मानहानी करणारा असून नकारात्मक विचार वाढवण्यासाठी केलेले होते, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
Delhi’s Saket court convicts Narmada Bachao Andolan activist Medha Patkar in defamation case filed then KVIC Chairman V K Saxena (now Delhi LG).
— ANI (@ANI) May 24, 2024
व्ही. के. सक्सेना हे त्याकाळी अहमदाबाद येथील नॅशनल काउन्सिल फॉर सिव्हील लिबर्टीजचे प्रमुख होते. एका वृत्तवाहिनीवर सक्सेना यांच्याविरुद्ध अवमानजनक वक्तव्य करणे आणि त्यांच्याविरुद्ध मानहानिकारक प्रेस नोट जारी करणे या आरोपांखाली पाटकर यांच्यावर खटला दाखल केला होता. याच प्रकरणात साकेत न्यायालयाने पाटकर यांना दोषी मानलं आहे.
