‘परीक्षेचं पावित्र्य बाधित, उत्तरांची गरज’: NEET निकालाच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय प्रवेश आणि पात्रता परीक्षा-अंडर ग्रॅज्युएट (NEET-UG) 2024 रद्द करून कथित पेपर लीक प्रकरणी नव्यानं परीक्षा घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू केली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
या वर्षी अंडर ग्रॅज्युएट (यूजी) मेडिकलसाठी घेण्यात आलेली राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (11 जून) केंद्र आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला कथित पेपर लीकबद्दल नोटीस बजावली.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांचा समावेश असलेल्या सुट्टीतील खंडपीठाने 8 जुलै रोजी या प्रकरणावर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) कडून प्रतिक्रिया मागितली.
न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकिलाला सांगितले की, ‘हे इतके सोपे नाही की तुम्ही केले म्हणून ते पवित्र आहे. पवित्रतेवर परिणाम झाला आहे, त्यामुळे आम्हाला उत्तरे हवी आहेत. किती वेळ हवाय? नाहीतर समुपदेशन सुरू होईल’, असं न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी NTAच्या वकिलांना सांगितलं.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲडव्होकेट मॅथ्यूज जे नेदुमपारा यांनी समुपदेशनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, खंडपीठाने तसे करण्यास नकार दिला. ‘समुपदेशन सुरू होऊ द्या, आम्ही समुपदेशन थांबवत नाही आहोत’, न्यायमूर्ती नाथ यांनी तोंडी सांगितले.
‘सूचना जारी करा. दरम्यान, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे प्रतिसाद दाखल केला जाईल’, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
निकाल जाहीर होण्यापूर्वी 1 जून रोजी शिवांगी मिश्रा आणि इतर नऊ जणांनी याचिका दाखल केली होती (शिवांगी मिश्रा आणि इतर वि. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आणि इतर डायरी क्रमांक 25656/2024). निकाल जाहीर झाल्यानंतर, अनेक उमेदवारांना ग्रेस गुण देण्याच्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या आणखी काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, निकाल जाहीर झाल्यानंतर दाखल झालेल्या याचिकांची आज यादी करण्यात आली नाही.
घटनेच्या कलम 32 अन्वये दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेत पेपर फुटीच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला पुन्हा परीक्षा आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 5 मे रोजी झालेल्या परीक्षेच्या पावित्र्याबाबत शंका उपस्थित करत याचिकाकर्त्यांनी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
17 मे रोजी, समान सवलती मागणाऱ्या दुसऱ्या याचिकेवर विचार करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने NEET-UG परीक्षेच्या निकालाच्या घोषणेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने त्या याचिकेवर नोटीस बजावली आणि जुलैमध्ये प्रकरण पोस्ट केले असले तरी, खंडपीठाने असे नमूद केले की अखंड देशातील परीक्षांच्या निकालांना स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही.
