सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी सिडकोची दीडशे एकर जमीन नवी मुंबईतील एका कुटुंबाला बेकायदेशीररीत्या देऊन पाच हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केला होता. त्या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
संजय शिरसाट यांनी पाच हजार कोटी रुपयांची दीडशे एकर जमीन मराठा साम्राज्याविरोधात इंग्रजांना मदत करणाऱया नवी मुंबईतील बिवलकर कुटुंबाला दिली. त्या आदेशावर शिरसाट यांची सही आहे, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता. त्या प्रकरणाला रोहित पवार यांनी ‘गँग्स ऑफ गद्दार’ असे नाव दिले होते. याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिरसाट यांचा तत्काळ राजीनामा घ्यावा आणि या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
रोहित पवार यांनी केवळ आरोप न करता पुरावे द्यावेत असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते. मुख्यमंत्र्यांना 12 हजार पानांचे पुरावे दिल्यानंतरही त्यांनी चौकशी केली नाही असा आरोप रोहित पवार यांनी केला. आज त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट अपलोड केली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून चौकशीचे आदेश दिले आहेत असे त्यांनी नमूद केले आहे.
