सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
‘नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाहीत; मुख्यमंत्रीच सर्वेसर्वा आहेत,’ असा निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील कचऱ्यांच्या डोंगरांवरून नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांना चांगलेच फैलावर घेतले. तुम्ही म्हणता माझ्याकडे अधिकार आहेत. स्वतःला ‘सुपरमॅन’ समजता मग कचऱ्यांचे डोंगर कधी हटवणार, असा सवाल करतानाच प्रत्येक गोष्टीत मुख्यमंत्र्यांना ओढू नका, असे न्यायमूर्ती एम. बी. लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने नायब राज्यपालांना सुनावले.
राजधानीतील ओखला, गाझिपूर आणि भालस्वा या तीन ठिकाणी कचऱ्याचे डोंगर उभे राहिले आहेत. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालय कमालीचे संतापले. कचरा वयवस्थापनाच्या प्रश्नावर सध्या सुनावणी सुरू आहे.
आजच्या सुनावणीवेळी नायब राज्यपालांतर्फे या प्रकरणात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी महापालिकेची आहे. मात्र या प्रश्नावर नायब राज्यपाल सतत बैठका घेत आहेत, अशी माहिती देण्यात आली होती. पण नायब राज्यपालांच्या प्रतिज्ञापत्रातील उत्तरावर न्यायालयाचे मुळीच समाधान झाले नाही. खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत नायब राज्यपालांना चांगलेच धारेवर धरले.
तुम्ही २५ बैठका घेऊनही दिल्लीतील कचऱ्याचे डोंगर कायम आहेत. त्यामुळे तुमच्या किती बैठका होतात आणि तुम्ही किती चहा पिता, याच्याशी आम्हाला काही देणेघेणे नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने नायब राज्यपालांना फटकारले.
आरोग्य मंत्री काहीच निर्णय घेऊ शकत नाहीत. आपणच सर्व काही आहोत, असे नायब राज्यपाल समजतात. मग बैठकांना का गेले नाहीत. स्वतःतरी काय केले. असे असेल तर प्रत्येक गोष्टीत मुख्यमंत्र्यांना कशाला ओढता? – सर्वोच्च न्यायालय
कोर्टाचा पारा आणखी चढला
रोज दोनदा साफसफाई केली जाईल. सफाईची जबाबदारी सोपवण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांची नावे वेबसाईटवर झळकवली जातील. जबाबदारी पार पाडण्यात हलगर्जी झाल्यास कारवाई व शिक्षेची तरतूद केली जाईल, असे आधीच्या बैठकीत ठरले होते. पण साफसफाईशी संबंधित बैठकीला नायब राज्यपाल स्वतः तर आलेच नाहीत, पण त्यांनी आपला कोणी प्रतिनिधीही पाठवला नाही, अशी माहिती ऑमिकस क्यूरी कॉलिन गोन्साल्वीस यांनी सुनावणीवेळी दिली. त्यामुळे न्यायालयाचा पारा आणखी चढला. कचऱयाच्या वाढत्या ढिगाऱ्यांची समस्या संपवण्यासाठी नेमकी कोणती पावले उचलणार, कोणता कालबद्ध कृती कार्यक्रम राबवणार याची माहिती १६ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी, असे निर्देशही खंडपीठाने नायब राज्यपालांना दिले.
