सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला एनकांटवरून धारेवर धरले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या एनकांटरवर दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनवाईवर त्यांनी उत्तर मागितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधेश दीपक मिश्रा, न्या. खानविलकर, आणि न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने पीयुसीएल च्या माध्यमातून दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनवाई देताना योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मानवाधिकारासाठी काम करणार्‍या पिपल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टी या संस्थेने उत्तर प्रदेशात झालेल्या ५०० चकमकी आणि ५८ लोकांच्या झालेल्या मृत्यूच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत पीयुसीएलमे सीबीआय आणि एसआयटी यांच्या टीमची तपासणी करण्याची मागणी केली होती. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारकडे उत्तर मागितले आहे.
५०० एनकांऊटर आणि ५८ मृत्यूंवर प्रश्न
उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण ५०० एनकाऊंटर झाले त्यात ५८लोकांचा मृत्यू झाला. यातील काही एनकाऊंटर हे खोटे होते असा आरोप पीयुसीएलचे वकील संजय पारीख यांनी केला आहे. याची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर होईल. या संदर्भात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगानेही उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठवली आहे.
१ वर्षात १३०० हून अधिक एनकाऊंटर
योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर गुन्हेगारांविरोधात सुरू केलेले ‘ऑपरेशन बदस्तूर’ अजूनही चालू आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत ५८ गुन्हेगारांना कंठस्नान घातले असून गेल्या १ वर्षात १३५० हून अधिक चकमकी झाल्या आहेत. म्हणजेच दर महिन्याला सरासरी १०० हून अधिक चकमकी झाल्या आहेत. या दरम्यान ३०९१ वॉन्टेड गुन्हेगारांना अटक केली आहे. मृत गुन्हेगारांपैकी ५०% गुन्हेगारांवर पकडण्यासाठी बक्षीस लावले होते असा दावा उत्तर प्रदेश सरकार करत आहे. ही आकडेवारी पाहून अनेक गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले असून गेल्या ११ महिन्यात ५४०९ गुन्हेगारांनी आपला जामीनच रद्द करून घेतला. मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आदित्यनाथ यांनी पोलिसांना मोकळीक देत गुन्हेगारी संपवण्या़साठी ऑपरेशन ऑलाऊट चालवले, यावर विरोधी पक्षांनी कडाडून टीका केली तरी ही कारवाई चालूच होती. तर दुसरीकडे एनकाऊंटरचे प्रमाण वाढूनही गुन्हेगारी कमी झाली नसल्याचे दिसत आहे.
