मोदी, शहांच्या आचारसंहिता उल्लंघनप्रकरणी 6 मेपर्यंत निर्णय घ्या: SC

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
supreme_court

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या कथित आचारसंहिता उल्लंघनप्रकरणी काँग्रेस नेत्या सुष्मिता देव यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाने 6 मेपर्यंत या प्रकरणांबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आतापर्यंत 31 दिवसात फक्त दोन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहे. या गतीने दाखल झालेल्या प्रकरणांचा निकाल येण्यास 250 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागेल असे सुष्मिता देव यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी संगितले. ज्या प्रकरणांचा निकाल दिला आहे, त्यातही योग्य कारण दिले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

आचारसंहिता उल्लंघनाच्या 40 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यातील 20 प्रकरणांबाबत आदेश देण्यात आले. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असेही सिंघवी म्हणाले. मंगळवारी सुष्मिता देव यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर आचारसंहिता उल्लंघन प्रकरणी आयोगाने योग्य ती कारवाई करावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाचा निर्णय अद्याप आलेला नाही. त्याची प्रतीक्षा करत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. कारवाईबाबत आमची चर्चा सुरू असून लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याबाबतच्या आचारसंहिता उल्लंघनप्रकरणी निवडणूक आयोगाने 24 तासात निर्णय द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका स्वीकारली होती. तसेच योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले होते. आपल्या भाषणांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी द्वेषपूर्ण विधाने केल्याचे देव यांनी म्हटले आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या मनाईनंतरही प्रचारासाठी सुरक्षा दलाने केलेल्या कारवाईचा वापर करण्यात येत आहे. तरीही निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही’, असेही देव यांनी याचिकेत म्हटले होते. आपल्या भाषणात सुरक्षा दलाच्या कारवाईचा वापर केल्याप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात याआधाही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यात निवडणूक आयोगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना क्लिनचीट दिली होती.