सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
आसाममधील नागरिक सुधारणा कायदा म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्सच्या (एआरसी) प्रक्रियेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. एनआरसी प्रक्रिया उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न गृह मंत्रालय करत असल्याचे दिसत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एनआरसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ठरवलेली 31 जुलैची मुदत कोणत्याही परिस्थितीत वाढवण्यात येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यातील निवडणुकीच्या कामात असलेल्या काही अधिकाऱ्यांकडील निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी काढून त्यांना एनआरसीची जबाबदारी देण्याचा निवडणूक आयोगाने विचार करावा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे एनआरसीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात एनआरसी प्रक्रियेचे काम दोन आठवडे थांबवण्याची विनंती केली होती. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे.
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल निवडणुकीच्या कामात गुतंल्याने एनआरसी प्रक्रिया दोन आठवड्यांसाठी थांबवण्यात यावी अशी मागणी गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 31 जुलैपर्यंतची मुदत असेल, कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. एनआरसी प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकार सहकार्य करत नसून ही संपूर्ण प्रक्रियाच उद्ध्वस्त करण्याचा गृह मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे, असे न्यायालयाने सांगत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निवडणुकीच्या कामातील काही अधिकाऱ्यांकडील जबाबदारी कमी करण्याबाबत निवडणूक आयोगाने विचार करावा, जेणेकरून एनआरसी प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. हे काम सुरळीत सुरू राहील, अशी व्यवस्था आयोगाने करावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. राज्य सरकार, एनआरसी समन्वयक आणि निवडणूक आयोगाने चर्चा करून योग्य तो निर्णय घ्यावा. निवडणुकीच्या कामामुळे एनआरसी प्रक्रियेची गती कमी होणार नाही, याकडे लक्ष देण्याची गरजही न्यायालयाने व्यक्त केली.
आसाममध्ये एनआरसी मसुदा 30 जुलै 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यात 3.29 कोटी लोकापैकी 2.89 जणांची नावे होती. पहिल्या यादीत 40,70,707 जणांची नावे नव्हती. त्यातील 37,59,630 नावे रद्द करण्यात आली आहेत. तर उर्वरीत 2,48,077 नावांबाबातची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने 31 जुलैपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
