महायुती सरकारच्या कौशल्य विकास व रोजगार विभागात नुकत्याच झालेल्या बढत्यांमधील घोटाळा दिवसेंदिवस समोर येत आहे. बोगस दिव्यांगांनाही खुल्या वर्गाच्या जागेवर पदोन्नती देऊन त्यांचे मंगल करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. नियमबाह्य पद्धतीने दिल्या गेलेल्या या बढत्यांमुळे खुल्या गटातील कर्मचाऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे.
मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या कौशल्य विकास विभागात नियमबाह्य बढत्या करण्यात आल्या आहेत. त्यात कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याची चर्चा आहे. वरिष्ठ लिपिकांना कनिष्ठ रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी या पदावर बढत्या देण्यात आल्या. त्यात शासकीय नियम डावलले गेले आहेत. वर्षानुवर्षे एकाच विभागात ठाण मांडून असलेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा त्याच विभागात बढती देण्यात आली आहे.
दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले नसतानाही कर्मचाऱ्यांना बढती देण्यात आल्याचे कुणाच्या लक्षात येऊ नये म्हणून त्यांना खुल्या वर्गात बढती देण्यात आली आहे. वांद्रे येथील अलियावर जंग रुग्णालयात तपासणी करून दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र आणावे असे निर्देश देऊनही प्रमाणपत्र न आणलेल्या कर्मचाऱ्यांना कौशल्य विकास आयुक्त नितीन पाटील यांनी खुलासा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतरही संबंधित कर्मचाऱ्यांना मागच्या दाराने दुसऱ्या वर्गातून बढती दिली गेली आहे.
या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करा
दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय नियुक्ती, बदली, बढती केली जाऊ शकत नाही. दिव्यांगांची त्यांच्यासाठी राखीव जागेवरच पदस्थापना केली जाते. कौशल्य विकास विभागाने तो नियम धाब्यावर बसवला. या घोटाळ्याची चौकशी करा आणि नियमबाह्य बढत्या रद्द करा, अशी मागणी प्रहार जनशक्ती संघटनेचे सरचिटणीस अॅड. मनोज टेकाडे यांनी केली आहे.
शासकीय नियम काय सांगतो?
z तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच जागी कर्मचाऱ्याला ठेवू नये.
z बदली किंवा बढती करताना कर्मचाऱ्यांकडून पर्याय मागवले जातात. परंतु ते देताना कर्मचाऱ्यांनी आधी असलेल्या जागेच्या व्यतिरिक्त पर्याय द्यावेत असा नियम आहे.
z दिव्यांग म्हणून नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्याला दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच त्याची बढती किंवा बदली दिव्यांगांसाठी राखीव जागांवरच करावी लागते.
