राजेश देशमाने। बुलढाणा
राज्य शासनाने प्रयोगशाळा कर्मचार्‍यांच्या रास्त मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघाच्या वतीने मुंबईत आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात हजारो प्रयोगशाळा कर्मचारी सहभागी झाले आहे. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे.
प्रयोगशाळा कर्मचार्‍यांच्या रास्त मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी राज्याध्यक्ष भरत जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य महासचिव प्रभाकर गायकवाड, कार्याध्यक्ष नंदकुमार खडके, विजय सिरसकर, शिवाजी शिंदे, कृष्णा येरावार, दत्तात्रय खेडेकर, गजानन फोलाने, प्रल्हाद सुरगडे, प्रभाकर कायंदे, सर्व पदाधिकारी व हजारो प्रयोगशाळा कर्मचारी राज्यातील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सैनिकी, आदिवासी आश्रम शाळांचे व या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. हे धरणे आंदोलन करताना प्रयोगशाळा सहाय्यकांना चवथ्या वेतन आयोगापासून केंद्राप्रमाणे वेतनश्रेणी न दिल्याने दोन्हीच्या वेतनातील त्रुटी दुरुस्त करून सातवा वेतन आयोग केंद्राप्रमाणे जसाच्या तसा लागू करावा. प्रयोगशाळेत जोखमीचे काम करणार्‍या व शिक्षकांना प्रयोगात सहकार्य करून विद्यार्थ्यांचा वैज्ञानिक दृष्टीकोन वृध्दिंगत करणार्‍या प्रयोगशाळा परिचराचे पद व्यपगत करणारा तुघलकी २३ ऑक्टोबर २०१३ चा शिक्षकेत्तर आकृतीबंध रद्द करावा. शासन नियुक्त १३ सदस्सीय समन्वय समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी दिलेला सुधारित आकृतीबंध लागू करावा व शिक्षकेत्तर पदे त्वरित भरावी. प्रयोगशाळा परिचराला वर्ग ३ चा दर्जा देऊन सहाय्यक पदी बढती द्यावी. प्रयोगशाळा सहाय्यकांना सहाव्या वेतन आयोगात २४०० रूपये सुरूवातीला ग्रेड पे देण्यात यावा.
सध्याचे अर्थमंत्री सुधिर मुनगंटीवार यांनी २००३ मध्ये दिलेल्या आश्वासनाची ईमानेइतबारे पुर्तता करावी. पाचव्या वेतन आयोगात ३२०० च्या ऐवजी ४००० केंद्राप्रमाने वेतनश्रेणी मिळवून देण्यासाठी आपणच विरोधकांना धारेवर धरले होते हे विसरू नका. नुकतेच वर्धा येथे महासंघाचे महासचिव प्रभाकर गायकवाड यांनी आपनास निवेदन देऊन याची आठवण करून दिली आहे, हे विशेष. प्रयोगशाळा सहाय्यकाची पदे सरळसेवा भरतीने न भरता प्रयोगशाळा परिचरांना बढती देऊन भरावी. सहाय्यक व एल.ए.ना १२ वर्षे व २४ वर्षाची कालबध्द पदोन्नती विनाअट लागू करावी. सहाय्यकांना एकल पदाची अतिरिक्त वेतनवाढ देण्यात यावी. सहाय्यकांची चवथ्या ते सहाव्या आयोगाची वेतनश्रेणी सुधारुन सातवा वेतन आयोग केंद्राप्रमाणेच लागू करावा. आश्रम शाळांमध्ये प्रयोगशाळा कर्मचार्‍यांना वसतीगृहातील कामे देऊ नये. वेतनातील तफावत दुर करण्यात यावी. उच्च माध्यमिकमध्ये दोन सहाय्यकांची नेमणूक करावी. सहाय्यकांची नेमणूक करताना माध्यमिकच्या एल.ए.लाच बढती देण्यात यावी. राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात सहभागी प्रयोगशाळा कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहन पर एक वेतनवाढ देण्यात यावी. उच्चशिक्षित कर्मचार्‍यांना बढती देण्यात यावी. या सर्व मागण्या शासनाच्या नियमानुसार योग्य असून केंद्रात देय आहे. समान काम समान वेतन या नियमानुसार आमच्या हक्काचे हनन राज्य शासनाने करु नये व आमच्या मागण्या मान्य कराव्या असे निवेदन यावेळी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, वित्तमंत्री व आदिवासी मंत्र्यांना देण्यात आले आहे. धरणे आंदोलनात सर्व श्री आमदार दत्तात्रय सावंत, श्रीकांत देशपांडे, सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, तांबे, पाटील, यांनी भेट देवून आपला पाठिंबा दर्शविला आहे.
