राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना समान गणवेश देण्याचा हट्ट सोडून दिला आहे. दोन्ही गणवेशांची जबाबदारी पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. मात्र, आता शाळा सुरू होण्यास केवळ तीन दिवस असताना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने स्काऊट-गाईड गणवेशास साधर्म्य असलेला गणवेश घेण्याचे परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे तीन दिवसांत असा गणवेश कुठून आणायचा हा प्रश्न शाळांसमोर उभा राहिला आहे.
राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेअंतर्गत राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकाच रंगाचा गणवेश देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अनेक शाळांनी गणवेश वाटपाची प्रक्रिया सुरू केल्याने नव्या शासकीय योजनेमुळे त्यात अडचणी निर्माण होण्याची चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर शासनाकडून दोन गणवेशांऐवजी एक गणवेश देण्याचा निर्णय झाला, तर दुसरा गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने देण्याचा मध्यम मार्ग काढण्यात आला.
त्यानंतर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध करून 300 रुपयांचा एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने देण्याचे आदेश दिले. तर, शासन स्तरावरून सूचना मिळाल्यानंतर उर्वरित एका गणवेशाबाबत पुढील कार्यवाही करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर मागील आठवडय़ात नवा शासन निर्णय प्रसिद्ध करून स्काऊट आणि गाईड विषयास अनुरूप गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे आता तीन दिवसांत गणवेश कुठून आणायचा हा नवा पेच निर्माण झाला आहे.
एका आठवडय़ात दोन परिपत्रके
विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याबाबत सरकारच्या पातळीवर सावळा गोंधळ असल्याचे दिसते. आधी एक गणवेश देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिले. त्यानंतर स्काऊट गाईडच्या गणवेशाशी साधर्म्य असलेला गणवेश देण्याचा शासननिर्णय प्रसिद्ध झाला. एका आठवडय़ात दोन परिपत्रके आल्यामुळे शाळांच्या स्तरावर मोठा गोंधळ झाला असून, तीन दिवसांत स्काऊट-गाईडसारखा गणवेश आणायचा कुठून, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
