दक्षिण मुंबईतील पागडीच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या इमारतींना गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणी करण्यास परवानगी दिली जाणार असून तसा कायदा केला जाणार आहे. त्यामुळे या इमारतींसाठी स्वयंपुनर्विकासाचा मार्गही खुला होणार आहे.
दक्षिण मुंबईत पागडीच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर आहेत. गिरगावात सेस इमारती आहेत. पागडीच्या जागेसाठी अनेक अडचणी आहेत. काही बेनामी मालमत्ता आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाली असून पागडीच्या घरांचा विषय येणाऱ्या एक-दीड महिन्यात मार्गी लागेल, असे मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले. रूपेश फाऊंडेशन आणि मुंबई बँकेच्या संयुक्त विद्यमाने डोंगरी येथे आयोजित केलेल्या ‘स्वयंपुनर्विकास मार्गदर्शन’ शिबिरात ते बोलत होते. यावेळी मुंबई बँकेचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे, संचालक विठ्ठल भोसले, मुंबई जिल्हा सहकारी बोर्डाचे अध्यक्ष अनिल गजरे, आर्किटेक्ट हर्षद मोरे, मुंबई सहकारी बोर्डाचे सहसचिव श्रीधर जगताप, आयोजक रूपेश पाटील उपस्थित होते.
स्वयंपुनर्विकासावर लवकरच अहवाल
स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी नेमक्या कुठल्या अडचणी आहेत? कुणाला करता येते? ज्यांना करता येत नाही त्यांना का करता येत नाही? त्यासाठी शासनाने काय केले पाहिजे? याकरिता उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दरेकर समिती नेमली आहे. या समितीचा विस्तृत अहवाल येत्या 10-15 दिवसांत मी शासनाला सादर करणार आहे, असेही दरकेर म्हणाले.
