मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीतील उत्तन गावात समुद्रकिनारी असलेल्या बाले शाह पीर दर्ग्याच्या पाडकामाची घोषणा करणाऱया महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला. दर्ग्यातील कथित अनधिकृत बांधकामाच्या प्रस्तावित पाडकामाला सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ए. जी. मसीहा यांच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.
काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीश म्हणून आपला पहिलाच निकाल देताना न्या. भूषण गवई यांनी पुण्यातील वन विभागाची 30 एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा 27 वर्षांपूर्वीचा माजी महसूल मंत्री आणि भाजपचे नेते नारायण राणे यांचा निर्णय रद्द करून त्यांना झटका दिला होता. आता राणेंपाठोपाठ बावनकुळे यांनाही न्यायालयाने तडाखा दिला आहे.
या दर्ग्यावर कारवाईची घोषणा फडणवीस सरकारने नुकतीच विधानसभेत केली होती. त्यानुसार पाडकामाची नोटीस देण्यात आली. त्यावर बाले पीर शाह चॅरिटेबल ट्रस्टने गेल्या आठवड्यात अ‍ॅड. प्रशांत पांडये यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु, सुट्टीकालीन खंडपीठाने ट्रस्टला दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
चार आठवडे स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तन येथील बाले शाह पीर दर्ग्याच्या बांधकामाला संरक्षण दिले आहे. दर्ग्याचे बांधकाम न तोडता जैसे थे ठेवण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. इतक्या तातडीने बांधकामावर कारवाई करण्याची काहीही गरज नाही, असे स्पष्ट करत पाडकामाच्या महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती पुढील सुनावणी होईपर्यंत, म्हणजे चार आठवडे राहील.
