स्वेच्छेने पक्ष सोडून गेलेले आमदार आणि खासदार त्या पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर दावा करू शकत नाहीत, असा खणखणीत युक्तिवाद शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आज निवडणूक आयोगासमोर केला. ई-मेलद्वारे हा लेखी युक्तिवाद सादर करण्यात आला. त्यासंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावेही शिवसेनेने आयोगाला पाठवली. कायद्याच्या चौकटीत बसवून या सर्व गोष्टी आम्ही आयोगासमोर मांडल्या असून निकाल आमच्याच बाजूने लागेल, असा विश्वास शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सचिव, खासदार अनिल देसाई यांनी व्यक्त केला.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह चाळीस आमदारांनी शिवसेनेशी गद्दारी करून दुसरा गट बनवला. त्यानंतर शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावरही दावा केला. हे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर आहे. यासंदर्भातील कागदपत्रे व लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे निर्देश पेंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार आज उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने निवडणूक आयोगाकडे ईमेलद्वारे लेखी युक्तिवाद सादर केला. खासदार अनिल देसाई यांनी त्यासंदर्भात माध्यमांना माहिती दिली. आयोगाला सादर केलेल्या युक्तिवादात पुढील गोष्टी मांडल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
– 21 जूनपासून घडलेल्या सर्व घटनाक्रमाची माहिती
– पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्व सोडलेल्या लोकांना पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर दावा करता येणार नाही.
– सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगापुढे झालेल्या सुनावणीतील मुद्दे
– शिवसेनेत उभी फूट नाही. आमदार किंवा खासदार सोडून गेल्याने पूर्ण पक्ष त्यांचा होत नाही. त्यांना पक्षाचे कार्यकर्ते मेहनत करून निवडून देत असतात.
– पक्षाची विचारसरणी, नेतृत्व, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे कार्य बघूनच मतदार मतदान करत असतात. त्यामुळे एखाद्या आमदार किंवा खासदाराने ही मते माझी आहेत, ही जनताच माझी आहे असा दावा करणेच चुकीचे आहे.
3 लाख प्रतिज्ञापत्रे, 20 लाख सदस्यत्वाचे पुरावेही सादर
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार शिवसेनेने आवश्यक कागदपत्रेही सादर केली आहेत. 3 लाख प्रतिज्ञापत्रे आणि 20 लाख सदस्यत्वाचे पुरावे आम्ही दिले आहेत. समोरच्या गटाने दिलेल्या पुराव्यांची पडताळणी करून आम्हाला न्याय द्या, अशी विनंती आयोगाला करण्यात आल्याचे अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.आमदारांच्या अपात्रतेची बाब ही निवडणूक आयोगापुढे नसून ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन आहे हा महत्त्वाचा मुद्दा आयोगाने लक्षात घेतला पाहिजे, असेही अनिल देसाई यावेळी म्हणाले.
शिवसेनेच्या घटनेतील दुरुस्ती ही गद्दार पळून गेल्यानंतर झालेली नाही
शिवसेनेच्या घटनेमधील दुरूस्ती ही काल-परवा झालेली नाही. आता जे गद्दारी करून गेलेत ते पक्षात होते त्याचवेळी झाली होती, असे सांगत शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत यांनी शिवसेनेवर हक्क सांगणार्या मिंधे गटाच्या दाव्यातील हवाच आज काढून टाकली.
हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बनवलेली पक्षाची घटना उद्धव ठाकरे यांनी बदलल्याचा आरोप मिंधे गटाने केला होता. खासदार अरविंद सावंत प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तो आरोप खोडून काढला. ते म्हणाले की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाला घटना दिली. त्यात कितीतरी वेळा दुरूस्ती केली गेली. बाबासाहेबांनी जे मुलभूत संविधान दिलेय त्याला धरूनच आम्ही बोलतोय असे आपण म्हटले तर मग त्यात झालेल्या सुधारणांचे काय? शिवसेनेच्या घटनेतील दुरूस्ती ही शिंदे आणि अन्य गद्दार पळाल्यानंतर झाली नाही. ते पक्षात असतानाच झाली होती. 2018 च्या वरळीच्या एनएससीआयमध्ये झालेल्या महाअधिवेशनात आताच्या मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेने नेते म्हणून जाहीर केले होते. तत्कालिन शिवसेनाप्रमुखांच्या आदेशानेच ते जाहीर झाले होते. त्यामुळे जे आपल्याला अधिकार देतात, उमेदवारी देतात त्यांचे पदच तुम्हाला मान्य नसेल तर तुमचे अस्तित्व काय? असा बोचरा सवाल त्यांनी केला. शिवसेनेमध्ये झालेले बदल लोकशाहीला धरून नाही अशा मिंधे गटातील खासदार राहुल शेवाळे यांच्या आरोपाचाही खासदार अरविंद सावंत यांनी समाचार घेतला. जे. पी. नड्डांची निवडणूक झाली त्यात मतदान झाले होते का. निदान कॉंग्रेसमध्ये ते घडले तरी, असे खासदार सावंत म्हणाले.
शिवसेनेची घटना, त्याला अनुसरून झालेले बदल, दिलेले अधिकार या सर्व गोष्टी आम्ही कायदेशीर बाजू, घटनात्मक बाजू तपासूनच निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या आहेत. कोणत्याही संस्थेची घटना ही देशाच्या घटनेच्या चौकटीत बसवूनच बनवावी लागते. ती काळजी घेऊनच आम्ही आमची कागदपत्रे सादर केली आहेत. असेही खासदार सावंत यावेळी म्हणाले.
