सामना प्रतिनिधी । परभणी
वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय लक्षात घेता असंवैधानिकरित्या लावण्यात आलेले 70-30 फार्म्यूल्याचे प्रादेशिक आरक्षण त्वरीत रद्द करण्यात यावे, यामागणीसाठी शिवसेना आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी मराठवाड्यातील आपल्या सहकारी आमदारांसमवेत मुंबई येथे विधिमंडळाच्या पायऱ्यार बुधवारी आंदोलन केले.
सध्यस्थितीत महाराष्ट्रात वैद्यकीय प्रवेशाबाबत 70-30 टक्के कोटा असणारे विभागवार असंवैधानिक आरक्षण धोरण शासनातर्फे राबविले जात आहे. त्यामुळे दरवर्षी मराठवाडा विभागातील सर्व संवर्गातील गुणवत्ता असूनही जवळपास 500 विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील अनेक आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येवून 70-30 चा वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशाबाबतचा कोटा रद्द करून मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यावेळी आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या समवेत आमदार सतीश चव्हाण, डॉ. जयप्रकाश मुंदडा, डी.पी. सावंत हे आंदोलनात सहभागी झाले होते.
शिवसेना आमदार डॉ. राहुल पाटील म्हणाले, अशा विभागवार आरक्षणाला कसलेही कायदेशीर पाठबळ नाही. शिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने असे प्रादेशिक आरक्षण राबविता येत नाही, असा निर्वाळा दिला आहे. सदरील घटनाबाह्य आरक्षणामुळे घटनेतील मुलभूत हक्काच्या 14 व्या कलमानुसार सर्वांना समानसंधी देण्याच्या तरतूदीचा शासनाच्यावतीने उघडपणे भंग केला जात आहे. अशा पद्धतीचे प्रादेशिक आरक्षण केवळ महाराष्ट्रातच दिले जात आहे. वैद्यकीय शिक्षण संचालनायाच्या माहिती पुस्तीकेद्वारे असे प्रादेशिक आरक्षण वर्षानूवर्ष सुरु असल्याचे निदर्शनास येते. सद्यस्थितील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 15 टक्के ऑल इंडिया कोटा व 85 टक्के राज्यस्तरीय कोटा असे आरक्षण असताना केवळ महाराष्ट्रातच 30 टक्के स्टेट कोटा व 70 टक्के विभागनिहाय राखिव कोटा असे मराठवाड्यातील विद्याथ्र्यांवर अन्यायकारक व कायद्याचा कोणताही आधार नसणारे आरक्षण धोरण राबविण्यात येत असल्यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थी आणि पालकवर्गात प्रचंड असंतोष धुमसत आहे.
