शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे शेडय़ुल बदलण्याची शक्यता आहे. दोन आठवडय़ांपूर्वी न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने 20 ऑगस्टला सुनावणी निश्चित केली होती. मात्र त्या दिवशी न्यायमूर्ती कांत हे घटनापीठाचे सदस्य बनणार असल्याने ते शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाची सुनावणी घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे आता शिवसेनेच्या विनंतीवरून पक्ष आणि चिन्हाची सुनावणी एकतर 20 ऑगस्टपूर्वी होऊ शकेल किंवा त्यानंतरची पुढची ‘तारीख’ मिळण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील पालिका तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होणार आहेत. त्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा फैसला लवकर जाहीर करण्याची विनंती शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. त्यानुसार न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ लवकरात लवकर प्रकरण निकाली काढण्यास तयार झाले आहे. खंडपीठाने दोन आठवडय़ांपूर्वी शिवसेनेच्या विनंतीची गंभीर दखल घेत 20 ऑगस्टची तारीख निश्चित केली होती. मात्र राज्यांच्या विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना वेळमर्यादा आखून दिली पाहिजे का, याबाबत राष्ट्रपतींनी मागवलेल्या सल्ल्यावर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठ स्थापन केले आहे. त्या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांचा समावेश आहे. घटनापीठ 19 ऑगस्टपासून 10 सप्टेंबरपर्यंत घेणार आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाला 20 ऑगस्ट रोजी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाची सुनावणी घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे आता खंडपीठ पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनावणीसाठी कोणती नवीन ‘तारीख’ जाहीर करतेय, याकडे शिवसेनेसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
लवकर सुनावणी घेण्यासाठी विनंती करणार – अॅड. सरोदे
20 ऑगस्टला न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांचा समावेश असलेले घटनापीठ राष्ट्रपतींनी मागितलेल्या सल्ल्याबाबत सुनावणी घेणार आहे. त्यामुळे त्यादिवशी न्यायमूर्ती सूर्य कांत हे शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाची सुनावणी घेऊ शकणार नाहीत. या अनुषंगाने खंडपीठाने 20 ऑगस्टपूर्वी सुनावणी घ्यावी किंवा त्याच दिवशी दुसऱया खंडपीठाकडे सुनावणी वर्ग करण्यात यावी यासाठी आम्ही सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना विनंती करणार आहोत, अशी माहिती शिवसेनेचे वकील असीम सरोदे यांनी दिली. तसेच सरन्यायाधीशांनी शिवसेनेचे प्रकरण स्वतःच्या खंडपीठाकडे सुनावणीला घ्यावे, अशीही विनंती केली जाईल, असे अॅड. सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
