सामना प्रतिनिधी । रत्नागिरी
नाणार येथील प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल रिफायनरी प्रकल्पाला कोकणात तीव्र विरोध असताना सरकार रिफायनरी प्रकल्प रेटण्याचे आटोकाट प्रयत्न करत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नाणार परिसरात येणार आहे. प्रकल्प रद्द व्हावा अशी मागणी असताना प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कोणतीही समिती पाठवू नये अशी मागणी शिवसेना सचिव आणि खासदार विनायक राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना करणार आहे. उच्चस्तरीय समितीच्या विरोधात एक निवेदन सोमवारी दुपारी १ वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे.
पेट्रोकेमिकल रिफायनरी प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला आहे. ग्रामस्थांसोबत शिवसेनाही रिफायनरी विरोधात उतरल्यामुळे आंदोलनाला धार आली आहे. भाजप सरकार अनेक प्रयत्न करून रिफायनरी प्रकल्प रेटण्याचे प्रयत्न करत आहे.राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव सुखथनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. एकीकडे आंबा-काजू बागायती नष्ट करणारा आणि मच्छिमारीवर विपरीत परिणाम करणारा विनाशकारी रिफायनरी प्रकल्प नको अशी ग्रामस्थांची मागणी असताना प्रकल्प रेटण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक केल्यामुळे ग्रामस्थ संतापले आहेत. प्रकल्पाची बाजू मांडण्यासाठी येणाऱ्या समितीला नाणारमध्ये पाय ठेऊ देणार नाही अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. शिवसेना सचिव आणि खासदार विनायक राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली दुपारी १ वाजता जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना शिवसेना एक निवेदन देणार आहे. यावेळी शिवसेना उपनेते आणि म्हाडाचे अध्यक्ष आमदार उदय सामंत, जिल्हाप्रमुख विलास चाळके, आमदार राजन साळवी उपस्थित राहाणार आहेत.
