सामना ऑनलाईन, मुंबई
हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भव्य स्मारकासाठी राज्य सरकारने 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून हा निधी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. शिवाजी पार्क येथील महापौर निवास येथे हे भव्य स्मारक उभारले जाणार असून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गणेशपूजन करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शिवसेना नेते, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या निर्णयाची माहिती पत्रकारांना दिली. शिवाजी पार्क महापौर निवास येथील जागेचे हस्तांतरण स्मारक समितीकडे करण्यात येणार असून त्याची कागदपत्रे उद्या देण्यात येणार आहेत. उद्या शिवसेनाप्रमुखांच्या जन्मदिनी मुंबई महापालिकेकडून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ही कागदपत्रे सुपूर्द केली जातील. शिवाय उद्याच या स्मारकाचा गणेशपूजनाने श्रीगणेशा होईल, असे सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक हा राजकीय विषय होऊच शकत नाही. शिवसेनाप्रमुख हे खऱया अर्थाने महान लोकनेते होते. हे स्मारक व्हावे ही जनतेची इच्छा आहे. त्यामुळे या विषयावर कोणी राजकारण करूच शकणार नाही, असेही देसाई म्हणाले.
भूमिपूजनही लवकरच
स्मारकासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत. लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्मारकाच्या कामाचे भूमिपूजनही होईल आणि ठरलेल्या मुदतीतच हे भव्यदिव्य स्मारक उभारले जाईल, असे सुभाष देसाई म्हणाले.
महापौर बंगल्याचे बांधकाम 2300 चौरस फुटांमध्ये झाले आहे. ही पुरातन वास्तू असल्याने तिला कोणताही धक्का न लावता जमिनीखाली हे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. यासाठी महापौर बंगल्याचे बांधकाम सोडून असलेल्या आवारातील जागेचाही वापर करण्यात येणार आहे.
स्मारकाच्या उभारणीसाठी ‘बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक समिती’ची नोंदणी यापूर्वीच करण्यात आली आहे. स्मारकाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून सल्लागाराने अंदाजित केल्यानुसार प्रकल्पासाठी 100 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
स्मारकाचे बांधकाम मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीएकडून केले जाणार असून त्यासाठी सुरुवातीचा 100 कोटींचा खर्चदेखील एमएमआरडीएच्या निधीतून करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून स्मारकासाठी उपलब्ध करण्यात येणाऱया तरतुदींमधून या खर्चाची नंतर प्रतिपूर्ती करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
