अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारक कामात कंत्राटदाराला झुकते माप देण्यासाठी दंडाची तरतूद केलेली नसावी. या कामाच्या निविदेच्या नियमात नंतर बदल केल्याचे महालेखापालांनी स्पष्ट केले आहे. सकृत्दर्शनी या कामात पाचशे ते एक हजार कोटींचा फरक दिसत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाबद्दल काढण्यात आलेल्या निविदा तसेच देण्यात आलेली कामे या सर्व प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास करावा लागणार आहे. मात्र या प्रकरणी भ्रष्टाचार झाला असल्याचा निष्कर्ष आताच काढता येणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
शिवस्मारक उभारण्यात गैरव्यवहार झाल्याबद्दलचा तारांकित प्रश्न आमदार हेमंत टकले, किरण पावसकर यांच्यासह अन्य आमदारांनी विचारला होता. तत्कालीन सरकारने लार्सन अँड टुब्रो कंपनीशी वाटाघाटी करून स्मारकाच्या कंत्राटाची रक्कम अडीच हजार कोटींपर्यंत कमी केल्याचे दाखवून स्मारकाच्या मूळ संरचनेत बदल केला आहे का अशी विचारणा हेमंत टकले यांनी केली. या प्रश्नाला उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक व्हावे हीच सरकारची इच्छा आहे. 2014 साली या कामाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, मात्र पाच वर्षांत कामाला गती मिळाली नाही. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेताना स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांना विश्वासात घेतले नाही. शिवाय वाटाघाटीच्या नावाखाली निविदा काढल्यानंतर अनेक बदल केले गेले.
स्मारकाच्या मूल्य निर्धारणात सकृत्दर्शनी 500 ते 1000 कोटी रुपयांचा फरक दिसत आहे. त्यामुळे या बाबी बारकाईने तपासाव्या लागतील असे स्पष्ट करून अशोक चव्हाण म्हणाले, आताच या कामात भ्रष्टाचार असल्याचे निष्कर्ष काढता येणार नाहीत.
मागील भाजप सरकारने सगळ्यांना अंधारात ठेवून घाईघाईने आणि चुकीच्या पद्धतीने या स्मारकासंदर्भात निर्णय घेतले. महालेखा परीक्षकांनी नोंदवलेले आक्षेप लक्षात घेता यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मागील सरकारने घाईघाईत अनेक निर्णय घेतले. त्यामागे नेमका काय हेतू होता हे तscamपासावे लागेल. शिवस्मारकाच्या कामात गैरव्यवहार होणे शोभणारी बाब नसल्याचीच आमची भावना आहे.
सध्या काम बंद
अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या कामाची सद्यस्थिती काय, अशी विचारणा विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने काम थांबविण्याचे आदेश दिले. मराठा आरक्षणाच्या धर्तीवर ही याचिका धसास लावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन अशोक चव्हाण यांनी दिले.
