येथील सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी पर्यायी चिमणी उभी करणे, त्यासाठी लागणार्‍या विविध विभागांच्या परवानग्या घेणे, नवीन बांधकामासाठी लागणारे कोट्यवधी रुपये कर्जाच्या माध्यमातून उभे करणे आदी कामांसाठी खूप मोठा कालावधी लागणार असल्याने सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने सध्याची चिमणी पाडण्यासाठी किमान तीन वर्षांची मुदत द्यावी, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे.
विमानतळावरून नियमित विमानसेवा सुरू करण्यासाठी सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पाची चिमणी सध्या अडथळा ठरत आहे. त्यामुळे ही चिमणी पाडण्यासाठी महापालिकेने यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया राबवून त्याप्रमाणे वर्क ऑर्डरसुद्धा दिलेली आहे. त्याविरोधात कारखान्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे चिमणीच्या पाडकामाला तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर कारखान्याने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये 21 जानेवारी रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, त्याद्वारे सध्याची चिमणी पाडणे, पर्यायी जागा शोधून दुसरी चिमणी बांधणे, त्यासाठी लागणार्‍या विविध विभागांच्या परवानग्या घेणे, नवीन चिमणीच्या बांधकाम खर्चासाठी रक्कम उभी करणे आदी कामांसाठी वेळ लागणार आहे.
कामे पूर्ण होण्यापूर्वीच सध्याची चिमणी पाडल्यास कारखान्याचे प्रचंड मोठे नुकसान होणार आहे. सध्या कारखान्यावर विविध वित्तीय संस्थांचे 620 कोटी रुपये कर्ज असून, कारखाना सध्या 125कोटी रुपयांच्या नुकसानीमध्ये आहे. सध्याची चिमणी तत्काळ पाडल्यास कारखाना बंद पडणार आहे. कारखाना बंद पडल्यास कारखान्याचे 28 हजार 655 सभासद, 18 हजार 800 कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचे प्रचंड मोठे नुकसान होणार आहे. शिवाय कारखान्याची देणी एनपीएमध्ये जातील. त्यामुळे कर्जपुरवठा करणार्‍या वित्तीय संस्था कारखान्याच्या विरोधात कायदेशीर कारवाईचा अवलंब करतील. म्हणजेच आजघडीला चिमणी पाडली म्हणजे कारखाना बंद होऊ शकतो. त्यामुळे हे नुकसान टाळण्यासाठी सध्याची चिमणी पाडण्यापूर्वी पर्यायी चिमणी उभी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मोठा वâालावधी लागणार आहे. सध्याची चिमणी पाडण्यासाठी किमान तीन वर्षांची मुदत द्यावी, अशी मागणी कारखान्याने न्यायालयात केली आहे.
