‘ऑटो सेक्टर’पाठोपाठ बांधकाम क्षेत्रातही आर्थिक मंदीची झळ जाणवू लागली आहे. मुंबई, पुणे, अहमदाबादसह नऊ शहरांमध्ये सुमारे आठ लाख घरे विक्रीवाचून पडून आहेत. यात अफोर्डेबल (परवडणारी) घरांची संख्या जास्त आहे.
ब्रोकरेज फर्मच्या एका अहवालानुसार पुणे, मुंबई, अहमदाबादसह गुरूग्राम, नोएडा, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबाद या शहरांमध्ये घरांचे बांधकाम मोठय़ा प्रमाणावर सुरू असले तरी निर्माण झालेल्या या घरांना ग्राहकांचा प्रतिसाद नाही. या नऊ शहरांत 7,97,623 घरे विक्रीवाचून पडून आहेत. यामध्ये ज्या घरांची किंमत 45 लाखांपेक्षा कमी आहे अशा परवडणाऱ्या घरांची संख्या 4,12,930 आहे. या अहवालानुसार विक्री न झालेली सर्वाधिक घरे मुंबईत आहेत. मुंबईत 1,39,984 घरे विक्रीवाचून पडून आहेत.
वीज वितरण कंपन्यांवर कोटय़वधीची थकबाकी
वीज उद्योगालाही मंदीचे चटके बसण्याची भीती आहे. वीज उत्पादक कंपन्यांचे कोटय़वधी रुपये वीज वितरण कंपन्यांनी थकविले आहेत. वीज मंत्रालयाच्या पोर्टलवर ही माहिती आहे. वीज उत्पादक आणि वितरण कंपन्या यांच्यातील व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी 2018 मध्ये हे पोर्टल सुरू केले आहे.
2018 मध्ये जूनपर्यंत वीज वितरण कंपन्यांवर 21,739 कोटींची थकबाकी होती. या वर्षी जूनपर्यंत हा आकडा 30,552 कोटींवर गेला आहे.
उत्पादक कंपन्यांकडून थकबाकी भरण्यासाठी 60 दिवसांची सवलत वीज वितरण कंपन्यांना दिली जाते. या मुदतीनंतर दंड आकारला जातो. 839 दिवसांनंतरही काही राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांनी थकबकी दिलेली नाही. यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, तामीळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील कंपन्यांचा समावेश आहे.
