राज्य सरकारच्या कर्मचाऱयांना शासनाने सोशल मीडियाच्या वापरावर बंधने घातली आहेत. सोशल मीडियाचा वापर जाणीवपूर्वक व जबाबदारीने करण्यास बजावले असून राज्य आणि देशातील अन्य कोणत्याही शासनाच्या चालू किंवा अलीकडच्या धोरणावर किंवा कृतीवर प्रतिकूल टीका केल्यास, त्याचबरोबर स्वयंप्रशंसा केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तंबी दिली आहे.
शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक काढून सरकारी तसेच बाह्य सेवा म्हणून घेतलेले अधिकारी आणि कर्मचाऱयांना मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत. सोशल मीडियाच्या वापराबरोबरच सरकारी खुर्चीत बसून तसेच स्वतःच्या कामांचे आणि भेटीचे रिल्स बनवून चमकोगिरी करणाऱया अधिकारी आणि कर्मचाऱयांनादेखील चाप लावला आहे. कर्मचाऱयाने त्याचे वैयक्तिक व कार्यालयीन सोशल मीडिया खाते हे दोन्ही स्वतंत्र ठेवावीत. पेंद्र, राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या वेबसाईट, अॅप. इ.चा वापर करू नये. शासनाद्वारे प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीस सक्षम प्राधिकाऱयाच्या मान्यतेने शासकीय योजना, उपक्रम इत्यादींच्या प्रसार व प्रचारासाठी तसेच लोकसहभागाकरिता केवळ शासकीय तसेच अधिकृत माध्यमांचा वापर करता येईल, असे बजावले आहे.
शासनाच्या, विभागाच्या योजना, उपक्रम यांच्या यशस्वीततेच्या अनुषंगाने अधिकारी कर्मचारी यांनी सांघिक प्रयत्न केल्याबाबत सोशल मीडियावर मजकूर लिहिता येईल, मात्र त्यामुळे स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
वरिष्ठांना ‘चमकविणे’ हेच काम!
अनेक सरकारी अधिकाऱयांनी सोशल मीडियावर स्वतःच्या कामाची आणि चमकोगिरी करण्यासाठी, स्वयंस्तुती करण्यासाठी कार्यालयातील काही कर्मचाऱयांची स्पेशल नेमणूक केली आहे. हे कर्मचारी त्यांच्याकडील टेबलावरील काम करतच नाहीत. फक्त वरिष्ठ अधिकाऱयांचा सोशल मीडिया चालवतात. त्यांचे पह्टो, रील्स त्याचबरोबर स्टेटस ठेवण्यासाठी क्लिप बनवून देण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवली आहे. दौऱयामध्ये तसेच अधिकाऱयांच्या बैठकांमध्ये या कर्मचाऱयांना बरोबर ठेवले जाते.
