सामना ऑनलाईन, मुंबई
पोलीस शिपाई ते पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थान वाटपात पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर आणण्यात येणार आहे. तसेच पोलीस निवासस्थाने सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून बांधण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश गृह विभागाने आज दिले.
पोलिसांच्या निवासस्थानांचा आढावा घेण्यासाठी गृहराज्यमंत्री (शहरे) डॉ. रणजित पाटील यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी गृह विभागातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुंबई पोलीस आयुक्तालयांतर्गत पोलीस शिपाई ते पोलीस अधिकारी यांच्या निवासस्थान वाटपाची कार्यपद्धती, निवासस्थान वाटपाचे धोरण, वाटपादरम्यान होणारी दिरंगाई, रिक्त निवासस्थानांबाबतची माहिती तसेच सेवानिवृत्तीनंतरही शुल्क आकारून वापरात असलेली निवासस्थाने इत्यादीबाबतच्या सद्यस्थितीचा आढावा डॉ. रणजित पाटील यांनी घेतला.
अकोला येथील सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून पोलीस सेवा निवासस्थानाच्या बांधकाम करण्यासंबंधी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांबाबत पोलीस अधीक्षकांनी योग्य ती कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. राज्यातील छोटय़ा गावांमध्येही पोलिसांसाठी निवासस्थाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून बांधण्यात येण्यासाठी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव पाठवावेत, असेही डॉ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
निवासस्थान वाटप करण्याच्या पद्धतीत पारदर्शकता असण्याची सूचनाही केली. त्यावर निवासस्थानांच्या वाटपात पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर आणण्यात येणार असल्याची माहिती गृह विभागातील अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.
