स्पेन, नॉर्वे आणि आयर्लंड यांनी मंगळवारी पॅलेस्टिनी राज्याला औपचारिक मान्यता दिली. या तीन देशांच्या सुनियोजित राजनैतिक खेळीचा इस्रायलने धिक्कार केला आहे. गाझामधील युद्धावर याचा त्वरित परिणाम संभवत नसला तरी, हमासवर तुटून पडलेल्या इस्रायलने आपली विध्वंसकारी आक्रमकता सौम्य करावी यासाठी येणाऱया आंतरराष्ट्रीय दबावात यामुळे भर पडली आहे.
स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांनी माद्रिद येथील पंतप्रधान निवासस्थानाच्या प्रवेशद्वाराजवळ उभे राहून केलेल्या भाषणात या निर्णयाची, इस्रायली आणि पॅलेस्टीनींना शांततानिर्मितीत मदत करण्याच्या एकमेव उद्दीष्टयपूर्तीसाठी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय अशी वाखाणणी केली. इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री इस्रायल पॅटझ यांनी मात्र एक्स वरून या निर्णयाबद्दल स्पेनवर टीका केली. ज्यूंविरुद्ध नरसंहार आणि युद्ध गुह्यांना चिथावणी देण्यात स्पेनमधील सांचेझ सरकार सहभागी झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले. या तीनही देशांच्या राजदूतांना पाचारण करून हमासच्या हल्ल्याचे आणि विनाशाचे व्हीडीओ दाखवण्यात आल्याचे समजते.
सुमारे 140 देशांची मान्यता
कोणतेही मोठे पाश्चिमात्य देश वगळता सुमारे 140 देशांनी आजवर पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता दिली आहे. आज या तीन देशांनी मान्यता दिल्यामुळे युरोपियन समुदायातील बडी राष्ट्रे फ्रान्स आणि जर्मनीवर त्यांच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्यासाठी दबाव वाढला आहे. इस्रायलचे वाढते हल्ले रोखण्यासाठी काही आर्थिक निर्बंधात्मक उपाययोजनांचा विचार युरोपियन युनियनने केला पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन स्पेन आणि आयर्लंडने परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत केले.
स्लोव्हेनियाचे पंतप्रधान रॉबर्ट गोलोब यांनीही पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांचे सरकार पॅलेस्टिनी राज्याच्या मान्यतेवर गुरुवारी निर्णय घेईल आणि अंतिम मंजुरीसाठी निर्णय संसदेकडे पाठवेल, असे ते म्हणाले.
