सरकारी अधिकाऱयांवर होत असणाऱया हल्ल्यांमुळे त्यांना 353 (अ) कलमाचे संरक्षण कायद्याने मिळते, परंतु या कलमाचा लोकप्रतिनिधींविरोधात गैरवापर होऊ लागला असल्याने हे कलम तातडीने रद्द करा, अशी जोरदार मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी आज विधानसभेत केली. त्याची दखल घेत या कलमात सुधारणा केली जाईल आणि त्यासंदर्भातील विधेयक येत्या तीन महिन्यांत आणले जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सरकारी कामात अडथळा आणल्यासंदर्भात ‘भादंवि’चे 353 कलमातील सुधारित नियमांचा वापर केला जातो. विशेषकरून राज्यातील लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात या कलमांतर्गत अनेक तक्रारी सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांनी नोंदविल्या आहेत. या कलमांतर्गत होणाऱया कारवाई विरोधात विधानसभेत आमदारांच्या असंतोषाचा स्फोट झाला. सर्वपक्षीय आमदारांनी हे कलम रद्द करण्याची एकमुखी मागणी केली.
यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, सरकारी अधिकाऱयांवर होणाऱया हल्ल्यामुळे त्यांना 353 (अ) कलमाचे संरक्षण दिले होते. त्यांनी त्या ढालीची तलवार बनवू नये, असा इशारा त्यांनी दिला. येत्या तीन महिन्यांत या कलमासंदर्भात नवीन सुधारणा विधेयक आणले जाईल.
