राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रक्रियेत संशयास्पद बाबी घडल्याचा आरोप करत विरोधकांनी जोरदार टीका केल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाने यासंदर्भात महापालिका आयुक्त, निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना पाचारण करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेसह राज्यातील एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुकीत अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी अनपेक्षित घडामोडी पाहायला मिळाल्या. शुक्रवारी अनेक उमेदवारांनी एकाच वेळी माघार घेतल्याने तब्बल 66 जागांवर सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सत्ताधारी महायुतीतील भाजप आणि शिंदे गटाच्या उमेदवारांचा समावेश आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या संख्येने झालेल्या बिनविरोध निवडीमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
सत्ताधारी नेत्यांकडून दबाव तंत्राचा वापर करून अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत निवडणूक आयोगाने आता कडक पावले उचलली आहेत. संबंधित उमेदवारांनी नेमक्या कोणत्या वेळी अर्ज मागे घेतले, अर्जावर स्वाक्षरी करताना त्यांच्यावर कोणताही दबाव होता का आणि या संदर्भात उमेदवारांनी पोलिसांत काही तक्रार दाखल केली आहे का, या सर्व बाबींचा सविस्तर तपशील अहवालात नमूद करावा, अशा स्पष्ट सूचना आयोगाने प्रशासनाला दिल्या आहेत. या तपासामुळे आता बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
