तारापूर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कधीपर्यंत करणार याची टाईमलाइन जाहीर करण्यास मिंधे सरकारने सोमवारी पुन्हा असमर्थता दर्शवली. विशेष समितीपुढे विविध मुद्दे आहेत. या सर्व मुद्दय़ांचा निपटारा करण्यास वेळ लागेल, असे उत्तर सरकारने दिले. या वेळकाढू भूमिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली व सरकारला तीन आठवडय़ांचा वेळ देत पुढील सुनावणीला ठोस बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले.
पालघर जिल्ह्यातील तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयांच्या याचिकांवर सोमवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी मिंधे सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. पुनर्वसनावर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालयाने विशेष समिती नेमली आहे. समितीच्या कामकाजाची सद्यस्थिती स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते, मात्र सरकारने पुन्हा वेळकाढू भूमिका मांडली. समितीपुढे प्रकल्पासंबंधी विविध मुद्दे आहेत. त्या सर्व मुद्दय़ांचा विचार करता पुनर्वसनाबाबत टाईमलाइन सांगता येणार नाही, असे सराफ यांनी सांगितले. त्यावर माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांनी आक्षेप घेतला. समितीपुढे बरेच मुद्दे आहेत, असे कारण सरकारने सांगू नये. प्रकल्पग्रस्तांचे वैयक्तिक प्रश्न आणि धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित प्रश्न अशी वर्गवारी करून समितीने पुनर्वसन मार्गी लावावे. त्या धर्तीवर समितीने काम करावे आणि पुनर्वसनासंबंधी टाईमलाइन जाहीर करावी, असे म्हणणे राम नाईक यांनी मांडले. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि सरकारला राम नाईक यांच्याशी सल्लामसलत करून कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश दिले. तसेच यापुढे ठोस बाजू मांडण्याचे बजावून पुढील सुनावणी तीन आठवडय़ांनंतर निश्चित केली.
केंद्राच्या धोरणाची राज्याने अंमलबजावणी केलीच पाहिजे!
तारापूर प्रकल्पासंबंधी केंद्र सरकारने विविध धोरणे आखली. त्यानंतरही राज्य सरकार पातळीवर पुनर्वसनाचे घोंगडे भिजत आहे. या पार्श्वभूमीवर हस्तक्षेप याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते राम नाईक यांनी नाराजीचा सूर आळवला. केंद्राच्या धोरणांची राज्य सरकारने अंमलबजावणी केलीच पाहिजे, असा आग्रही युक्तिवाद त्यांनी सुनावणीवेळी केला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली.
