गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारचे कसोशीने प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली असून त्याबाबतचा अहवाल बंद लिफाफ्यात मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. या अहवालासोबतच मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्रायही खंडपीठासमोर ठेवण्यात आला आहे. मात्र या अभिप्रायावर मुख्यमंत्र्यांनीच स्वाक्षरी केली आहे का असा सवाल करत न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारला माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे एसटी विलीनीकरणाच्या याचिकेवर शुक्रवारी 25 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
इतर सर्व मागण्या मान्य
एसटी महामंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस. सी. नायडू यांनी बाजू मांडली. समितीचा सीलबंद अहवाल आणि मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय खंडपीठासमोर सादर करताना विलीनीकरणाचा केवळ एक मुद्दा सोडला तर कर्मचाऱयांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
