लेख – स्टार्टअप उद्योग : संधी आणि आव्हान

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>>सुभाषचंद्र सुराणा<<

केंद्र सरकारने ४०० स्टार्टअपना झटका दिलेला आहे. ४०७ कंपन्यांच्या अर्जांपैकी ४०१ कंपन्यांचे अर्ज फेटाळले आहेत. अशी  तऱहा महाराष्ट्रातील उद्योजकांची होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्टार्टअप कायमस्वरूपी उभारले जाऊन या उद्योग क्षेत्राची भरभराट कशी होईल याबाबत लक्ष दिले पाहिजे. स्टार्टअपच्या क्षेत्रातील उद्योग–व्यवसायामुळेच रोजगार निर्मिती व आर्थिक विकास होऊ शकेल. जिद्द व हाती घ्याल ते तडीस न्या याच्या अनुभूतीची पूर्तता करण्याची क्षमता असेल तर ही योजना यशस्वी निश्चितच होईल.

महाराष्ट्रातील बेरोजगारी दूर व्हावी, उद्योजकता वाढीस लागावी, स्वयंरोजगाराद्वारे आर्थिक विकास व्हावा यासाठी, नवनव्या योजना, संकल्पनांद्वारे महाराष्ट्र आर्थिक क्षेत्रात नं. १ व्हावा यासाठी राज्य सरकारला ‘स्टार्टअप’ धोरण राबविता यावे म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने मध्यंतरी मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे पुढील पाच वर्षांत पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून या योजनेद्वारे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पाच लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असे नियोजन राज्य सरकार करणार आहे. येत्या पाच वर्षांत जैवतंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता माहिती तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती यांसारख्या क्षेत्रातून दहा हजार ‘स्टार्टअप’ उभारले असून त्याद्वारे नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

राष्ट्रीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) महाराष्ट्राचा वाटा १५ टक्के असून तो २० टक्क्यांपर्यंत वाढीस लागावा यासाठी राज्याच्या आर्थिक, औद्योगिक विकासाच्या क्षेत्राचे प्रमाण वाढवून राज्यातील जे तरुण तंत्रकुशल आहेत त्यांना उद्योजक बनविण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. या योजनेनुसार स्वतःचे उद्योग उभारण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी कौशल्य विकास उद्योजकता विभागाचे मंत्री संभाजी निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर, कौशल्य विकास आयुक्त ई. रवींद्रन आदी ज्येष्ठ व्यक्तींचा समावेश आहे.

पुढील पाच वर्षांच्या (२०१७ ते २०२२) कालावधीत शैक्षणिक व औद्योगिक क्षेत्राच्या साहसी भांडवल पुरवठादार व सहाय्याने किमान १५ इन्क्युबेटरचा विकास करून बीज भांडवलातून पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करून किमान १० हजार स्टार्टअप सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणानुसार नोंदणी झाल्यापासून सात वर्षे कालावधीची संख्या ही स्टार्टअप म्हणून गणली जाईल. सामाजिक क्षेत्र आणि जैवतंत्रज्ञान स्टार्टअपचा कालावधी १० वर्षांचा राहील. स्टार्टअपची वार्षिक उलाढाल २५ कोटी रु.च्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. स्टार्टअप उद्योजकांना ठरावीक नमुन्यात माहिती अर्ज सादर करावे लागतील. पहिली सात वर्षे त्यांचे कोणतेही निरीक्षण केले जाणार नाही. सहाय्य घेतलेल्या उद्योजकांना स्टार्टअपकडून किमान १० टक्के खरेदी, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्काची पहिल्या टप्प्यात १०० टक्के व दुसऱ्या टप्प्यात ५० टक्के भरपाई देण्यात येईल. हिंदुस्थानी पेटंटसाठी दोन लाख रु. आणि आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी १० लाख रु.ची सवलत देण्यात येईल.

या स्टार्टअप योजनेंतर्गत नावीन्यपूर्ण क्लस्टर विकसित करण्यात येईल. तसेच तीन जागतिक दर्जाचे स्टार्टअप पार्क उभारण्यात येतील. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार शाळांमध्ये टिंकरिंग लॅब उभारण्यात येईल.

महाराष्ट्र सरकारने स्टार्टअप योजनेसाठी सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे या योजनेचे स्वागत आहे. या राज्यातील ५२ टक्के जनता ही शहरी भागातील असून आज लाखो सुशिक्षित बेकार आहेत.

आज महाराष्ट्रात शिपाई-लेखनिक पदांसाठी डबल ग्रॅज्युएट, अभियंता, एमबीए झालेले तरुणसुद्धा अर्ज करीत आहेत, तर ग्रामीण भागातील तरुण जे सीए झालेले आहेत तेसुद्धा रोज ३००-४०० रु.च्या डेली वेजेसवर काम करीत आहेत. नोकरीसाठी लाखो बेकार तरुण धडपडत आहेत. अशावेळी सरकार स्टार्टअपची योजना राबवीत आहे. ते उद्दिष्ट लवकरात लवकर पूर्णत्वास जावे हीच बेकार तरुणांची अपेक्षा व तळमळ आहे. अलीकडेच सांगली बाजार समितीत शिपाई व लेखनिक पदाच्या नोकरीसाठी १९ जागांसाठी १ हजार ४०० तरुणांनी ऑनलाइन अर्ज भरलेले आहेत. ही सत्य वस्तुस्थिती आहे. या परिस्थितीचे सरकारने तातडीने आकलन केले पाहिजे.

उद्योग-व्यवसाय वाढविल्याशिवाय महाराष्ट्राला चांगले दिवस येणार नाहीत हे त्रिवार सत्य आहे. राज्यातील बेरोजगारांना अर्थसहाय्य केल्याशिवाय उद्योग उभारले जाऊ शकत नाहीत. केंद्र सरकारच्या ‘मुद्रा’ योजनेद्वारेसुद्धा गरजूंना अर्थसहाय्य, लोन सहजासहजी उपलब्ध होत नाही.

२०१९ मध्ये महाराष्ट्र व पुढे लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. याचे भान ठेवून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत आर्थिक आघाडीवर सक्षम उपाययोजना राबविणे अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या विकास दरात सेवा क्षेत्र ५८ टक्के व उद्योग क्षेत्र २३ ते २७ टक्के इतपत आहे. शेती क्षेत्रातील विकास दर वाढविणेसुद्धा अत्यंत गरजेचे आहे.

मोठय़ा उद्योगांबरोबरच लघु, छोटय़ा व मध्यम उद्योग व सेवा क्षेत्रालाही व्यवसायाचा वाटा असतो. या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी या छोटय़ा व मध्यम उद्योगांना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागते. भांडवलाच्या पूर्ततेपासून मंदीच्या कालावधीत प्रत्येक पावलावरील व्यवहाराच्या स्पर्धेत त्यांना टक्कर द्यावी लागते. याची जाणीव सरकारला अजिबात नाही. त्यामुळे अनेकांचे व्यवसाय ठप्प होऊन बेरोजगारी वाढते. सध्या राज्यातील वातावरण जातीपातीवरून विनाकारण तापविले जात असताना त्यांना आर्थिक मदत केल्याने हा निरुपयोगी उद्योग वाढीस लागून राज्याचे कोटय़वधी रु.चे नुकसान होत आहे. अशा प्रकारच्या प्रश्नाचे मूळ हे आर्थिक बाबीमध्ये दडलेले असते हे सरकारने वेळीच ओळखून उद्योग-व्यवसायात जनताजनार्दन गुंतून कसा राहील याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे. नोटाबंदी व त्यापाठोपाठ आलेल्या जीएसटीमुळे शहरी व ग्रामीण भागातील व्यवसायांना आर्थिक नुकसानीचा जबरदस्त धक्का बसलेला आहे. आता कुठे शहरातील व्यवसायांना चालना मिळू शकल्याने आर्थिक स्थिती थोडीशी सुधारत आहे. सर्वसामान्य जनतेला निदान मोलमजुरी करून दोनवेळचे पोटभर जेवण मिळणे गरजेचे आहे. ही व्यवस्था झाली तरच महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास खऱ्या अर्थाने झाला असे समजता येईल.

केंद्र सरकारने ४०० स्टार्टअपना झटका दिलेला आहे. ४०७ कंपन्यांच्या अर्जांपैकी ४०१ कंपन्यांचे अर्ज फेटाळले आहेत. अशी  तऱहा महाराष्ट्रातील उद्योजकांची होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्टार्टअप कायमस्वरूपी उभारले जाऊन या उद्योग क्षेत्राची भरभराट कशी होईल याबाबत लक्ष दिले पाहिजे. स्टार्टअपच्या क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसायामुळेच रोजगार निर्मिती व आर्थिक विकास होऊ शकेल. महाराष्ट्र सरकारने पाच हजार कोटी रु.च्या गुंतवणुकीतून दहा हजार स्टार्टअप उद्योग सुरू करणे व त्यातून ५ लाख रोजगार निर्माण करणे हे मोठे आव्हान स्वीकारले आहे. सरकारमध्ये जिद्द व हाती घ्याल ते तडीस न्या याच्या अनुभूतीची पूर्तता करण्याची क्षमता असेल तर ही योजना यशस्वी निश्चितच होईल.