एखाद्या महिलेला तिच्या संमतीशिवाय आई होण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. कोणत्याही महिलेवर तिच्या परवानगीशिवा, तिच्या इच्छेशिवाय मातृत्व लादता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीला ३० आठवड्यांची गर्भधारणा संपवण्याची म्हणजेच गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, ते मुलीला तिची गर्भधारणा पूर्ण करण्यास भाग पाडणार नाही. एखाद्या महिलेला तिच्या संमतीशिवाय आई होण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपातावरील एका सुनवणीदरम्यान सप्ष केले.
एका ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महिलेच्या पुनरुत्पादक अधिकारांचे आणि स्वायत्ततेचे सर्वोच्च महत्त्व कायम ठेवले आहे. न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीला तिची ३० आठवड्यांची गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणण्याची परवानगी देताना म्हटले आहे की, ते एखाद्या महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, तिच्या संमतीशिवाय आई होण्यास भाग पाडू शकत नाही.
लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुईंया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायालयाने यावर भर दिला की, अल्पवयीन मुलीच्या पुनरुत्पादक स्वायत्ततेला प्राधान्य दिले पाहिजे, विशेषतः जेव्हा तिने गर्भधारणा सुरू ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली असेल. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अल्पवयीन मुलगी गर्भधारणा सुरू ठेवू इच्छिते का, हे विचारात घेतले पाहिजे, जे कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदेशीर आहे कारण ती स्वतः अल्पवयीन आहे. ती अनैतिक नातेसंबंधादरम्यान गर्भवती झाली.
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, प्रश्न हा नाही की गर्भधारणा बलात्कारामुळे झाली की संमतीने झाली, तर ती काय इच्छिते. अल्पवयीन मुलीच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, अवैध मुलाला जन्म दिल्याने तिला सामाजिक कलंकामुळे गंभीर मानसिक आघात होईल. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, स्वतः नको असेल तर तिच्यावर सक्तीने मातृत्व लादता येणार नाही.
न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीला वैद्यकीय गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आणि ही जबाबदारी मुंबईतील जेजे रुग्णालयाकडे सोपवली. वैद्यकीयदृष्ट्या स्थापित मर्यादेत ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल याची खात्री करण्याचे निर्देश न्यायालयाने रुग्णालयाला दिले. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, असा आदेश देणे त्यांच्यासाठी कठीण होईल. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, आमच्यासाठीही हे कठीण आहे, पण आपण काय करू शकतो? कारण जन्माला येणारे मूल हे शेवटी एक जीवन आहे. मग प्रश्न असा आहे की जर अल्पवयीन मुलगी २४ आठवड्यांनी गर्भधारणा गर्भपात करू शकते, तर ३० आठवड्यांनी का नाही? पण ती स्वतः गर्भधारणा चालू ठेवू इच्छित नाही. तिला अपत्याला जन्म द्यायचा नाही. त्यामुळे एखाद्या महिलेवर सक्तीने मातृत्व लादता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
