आम आदमी पार्टीचे नेते आणि खासदार संजय सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देत जामीन मंजूर केला. सिंह यांना मद्य घोटाळा प्रकरणात हा जामीन मंजूर झाला असून ते सहा महिन्यांनंतर कारागृहाबाहेर पडणार आहेत. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला सदर आरोपांतील पुराव्यांविषयी विचारणा केली.
संजय सिंह यांना ईडीने 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी अटक केली होती. या प्रकरणात जामीन मिळावा म्हणून सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी सुनावणी पार पडली. त्यात ईडीने सिंह यांच्या राजकीय वक्तव्यांवर बंदी आणावी अशी मागणी केली. मात्र, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
सिंह यांच्यातर्फे ईडीला तीन प्रश्न विचारण्यात आले. मात्र, त्यातील एकाही प्रश्नाचं उत्तर ईडीला देता आलं नाही. सिंह यांच्यावरील दोन कोटींच्या आरोपासंबंधित कोणते पुरावे ईडीकडे आहेत? त्यांना सहा महिने का बंदीवान ठेवण्यात आलं आहे? आणि ईडीकडे या प्रकरणात आर्थिक घोटाळा झाल्याचे नेमके काय पुरावे आहेत? या तीनही प्रश्नांचं उत्तर ईडीला देता आलेलं नाही, असा युक्तिवाद सिंह यांनी केला.
दरम्यान, जामीन अर्जाला मंजुरी देताना सर्वोच्च न्यायालयानेही ईडीला काही प्रश्न विचारले. संजय सिंह यांना सहा महिने कारागृहात ठेवण्याची गरज काय होती, हे समजण्यापलिकडचं आहे. जर तुम्ही त्यांना अजूनही कारागृहात ठेवू इच्छित असाल किंवा नसाल, तर त्यामागील कारण तुम्हाला स्पष्ट करावं लागेल. या प्रकरणातील आरोपी दिनेश अरोरा याने आपल्या 9 जबाबांमध्ये कुठेही संजय सिंह यांचं नावही घेतलं नव्हतं. या प्रकरणाचं वास्तव हेच आहे की आतापर्यंत ज्या घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला, तो पैसाच आढळून आलेला नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट करत सिंह यांना जामीन मंजूर केला.
