जायकवाडीला हक्काचे पाणी मिळणार, उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला

समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार वरच्या धरणांमधून जायकवाडीला 8.5 टीएमसी पाणी सोडण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. जलसंपदा विभागाने पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्याने जायकवाडीला हक्काचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यंदा पावसाने ओढ दिल्यामुळे मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. धरणे, तलावांनी हिवाळ्याच्या सुरुवातीलाच तळ गाठल्याने पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. मराठवाड्याची तहान भागवणार्‍या जायकवाडीतही जेमतेम पाणीसाठा आहे. समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार जलसंपदा विभागाने वरच्या भागांतील पाणी परिस्थितीचे अवलोकन करून 30 ऑक्टोबर रोजी जायकवाडीत 8.5 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. जायकवाडीत पाणी सोडण्यास नगर, नाशिक जिल्ह्यांतून प्रचंड विरोध झाला, तेथील पालकमंत्र्यांच्या दबावाखाली राज्य सरकारने पाणी थांबवण्याचे तोंडी आदेश दिले.

जलसंपदा विभागाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी या मागणीसाठी संजीवनी सहकारी साखर कारखाना, पद्मश्री विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना तसेच शंकरराव काळे सहकारी कारखान्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाने जलसंपदा विभागाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर या कारखान्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या याचिकेच्या सुनावणीत मराठवाड्याची बाजू मांडण्यासाठी मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज व माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र हस्तक्षेप अर्ज दाखल केले.

सर्वोच्च न्यायालयात आज या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी कारखानदारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, बी. शेषाद्री नायडू तर केंद्र सरकारची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली. डॉ. कल्याण काळे यांच्या वतीने अ‍ॅड. सुधांशू चौधरी आणि अ‍ॅड. प्रसाद जरारे यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांनी पाणी सोडण्याच्या आदेशास स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु हस्तक्षेप अर्जदार आणि केंद्र सरकारने त्याला विरोध केला. उभय पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत स्थगिती देण्यास नकार दिला. या याचिकेवर पुढील सुनावणी आता 6 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

कोणत्या धरणातून पाणी सोडणार
मुळा प्रकल्पातून 2.19 टीएमसी
प्रवरा प्रकल्पातून 3.36 टीएमसी
गंगापूर धरणातून 0.5 टीएमसी
दारणा प्रकल्पातून उर्वरित पाणी