केरळच्या राज्यपालांनी दोन वर्षे अडवून ठेवलेल्या आठ विधेयकांपैकी एक विधेयक संमत करून उर्वरित सात राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी ठेवल्याचे मंगळवारी जाहीर केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. इतकेच नव्हे तर असे होणार असेल तर राज्यपाल विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी कधी पाठवू शकतील याबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्याचा विचार आम्हाला करावा लागेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने खडसावले आहे.
केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनी आठ विधेयकांवर निर्णय घेतला असल्याची नोंद घेतानाच दोन वर्षे काय करत होतात, अशी विचारणा कोर्टाने केली. प्रलंबित विधेयकांबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची राज्यपालांनी भेट घ्यावी, असे कोर्टाने सांगितले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्यपालांच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी विधेयकांसंबंधी सादर केलेल्या तपशिलाची नोंद घेतली. दोन वर्षे ही विधेयके अडवून राज्यपाल काय करत होते, अशी विचारणा सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केली. यावर या तपशिलात जायची मला इच्छा नाही. कारण त्यामुळे आणखी प्रश्न उपस्थित होतील, असे वेंकटरमणी यांनी सांगताच, आम्ही त्याची माहिती हवीच आहे कारण, आम्ही घटनेला उत्तरदायी असून लोकही आम्हाला याबद्दल विचारत असतात, असे खंडपीठाने म्हटले.
काहीतरी राजकीय शहाणपण दाखवा की…
राज्यपालांनी आणि राज्यानेही काहीतरी राजकीय शहाणपण दाखवावे अशी आमची या प्रकरणी अपेक्षा आहे. अन्यथा, घटनेनुसार आमचे कर्तव्य बजावून आम्हाला कायदा दाखवून द्यावा लागेल, असे सरन्यायधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले. राज्यपालांनी प्रलंबित विधेयकांवर निर्णय घेतला असला तरी हा विषय अनिर्णितच असल्यामुळे सुनावणी सुरूच राहील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
