अनधिकृत, बेकायदा बांधकामांवर हातोडा मारलाच पाहिजे. कायदा धाब्यावर बसवून तसेच नियमांचे उल्लंघन करून बांधलेल्या बांधकामांना कोर्टानेही सहानुभूती दाखवू नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका प्रकरणात दिला. कोलकाता येथील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याची विनंती करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कोलकाता उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामाचे नियमितीकरण करण्यास परवानगी नाकारत ते जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले होते. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. याचिकाकर्त्या महिलेच्या वकिलांनी शेवटची संधी देण्याची विनंती केली. तथापि हा युक्तिवाद मान्य करण्यास खंडपीठाने स्पष्ट नकार दिला आणि महिलेची याचिका फेटाळली. ज्या व्यक्तीने कायदा धाब्यावर बसवून दोन मजल्यांचे अनधिकृत बांधकाम केले आहे, त्या व्यक्तीची बांधकाम नियमित करण्याची विनंती मान्य करू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाची निरीक्षणे
- अनधिकृत बांधकामे कुठलीही दयामाया न दाखवता पाडलीच पाहिजेत. याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय नाही.
- न्यायालयांनी अशा प्रकरणांत कायद्याचे काटेकोर पालन करूनच न्यायदान केले पाहिजे. न्यायालयांनी कठोर भूमिका घेतली पाहिजे.
- दंड भरून बेकायदा बांधकामे नियमित केली जातात. यासंदर्भातील अनेक राज्य सरकारांचे धोरण वेदनादायी आहे.
- सक्षम प्राधिकरणांकडून विविध परवानग्या घेऊनच इमारती वा अन्य कुठलेही बांधकाम केले पाहिजे. जे लोक अशा परवानग्या न घेता बांधकामे उभारतात, त्यांना कठोर संदेश देण्याची नितांत गरज आहे.
…तर कायद्याचा धाक राहणार नाही!
अवैध बांधकामांना कुठल्याही अपवादात्मक परिस्थितीचा लाभ न देता पाडकाम कारवाईला तोंड द्यावेच लागेल. कठोर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण देताच कामा नये. कायदा मोडणाऱयांचा बचाव करीत गेलो, तर लोकांना कायद्याचा धाक राहणार नाही. दंड भरून सगळ्या बेकायदा गोष्टी कायदेशीर होतात, असा संदेश समाजात जाईल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
