शिवसेनेतून शिंदे गट बाहेर पडला आणि थेट शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह यावरच दावा केला. तसेच आम्हीच खरी शिवसेना असे म्हणण्यासाही सुरुवात केली. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचला आहे. आमदार अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर आता शिवसेना पक्षाचे नाव व पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याची सुनावणी सोमवारपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द होऊ शकतो, अशी शक्यता घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी वर्तवली आहे.
विधिमंडळातील सदस्यसंख्येच्या आधारावर निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात होत आहे. याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून जे राजकीय नाट्य सुरूआहे, ते देशातील लोकशाहीच्या दृष्टीने व राज्यघटनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कायदेतज्ज्ञांनी व घटनातज्ज्ञांनी त्याकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, पक्ष कोणाचा हे ठरवताना पक्षाची मूळ संघटना कोणती, पक्षाची घटना काय आहे, विधानसभेत त्यांच्या सदस्यांचे बहुसंख्य काय आहे या तीन गोष्टींचा विचार करावा लागतो. पण तो विचार केला गेला नाही, असे उल्हास बापट म्हणाले.
या सर्व गोष्टींचा विचार करता शिवसेना हे पक्षनाव व पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात रद्द होऊ शकतो, अशी शक्यता बापट यांनी वर्तवली. सर्वोच्च न्यायालयाने काहीतरी निर्देश द्यायला हवेत.अशा प्रकारे जेव्हा निवडणूक आयोग निर्णय देते, तेव्हा कोणत्या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा. तो नसेल झाला, तर आत्ताचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय रद्द ठरवू शकते, असेही ते म्हणाले.
