नोकरीच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजेचा लाभ मिळणे हा महिलांच्या जगण्याच्या अधिकाराचाच एक पैलू आहे. कुठलीच कंपनी महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजेचा लाभ नाकारू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयाण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
प्रसूती रजा ही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत महिलेच्या पुनरुत्पादक हक्कांचा आणि जगण्याच्या अधिकाराचा एक पैलू आहे. केवळ महिलेने जन्म दिलेले मूल तिसरे मूल होते किंवा तिच्या दुसऱ्या लग्नातून गर्भधारणा झाली होती, या कारणांवरून महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा नाकारता येत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
2021 मध्ये तामिळनाडूच्या सरकारी शाळेतील एका शिक्षिकेने तिच्या दुसऱ्या लग्नातून झालेल्या गर्भधारणेनंतर प्रसूती रजेसाठी अर्ज केला होता. ती 2012 मध्ये सरकारी सेवेत रुजू झाली होती. तिला पहिल्या लग्नापासून दोन मुले झाली होती. 2017 मध्ये घटस्फोट झाल्यानंतरही ती दोन्ही मुले पहिल्या पतीच्या ताब्यात राहिली होती. नंतर तिने दुसरे लग्न केले. तिने दुसऱ्या लग्नापासून एका मुलाला जन्म दिला.
2021 मध्ये जिल्हा शिक्षण कार्यालयाने तिचा प्रसूती रजेचा अर्ज फेटाळला होता. त्यात तामिळनाडू सरकारच्या नियम 101(अ) चा हवाला देण्यात आला होता. तो नियम फक्त दोनपेक्षा कमी मुले असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांनाच प्रसूती रजेची मुभा देतो. महिलेचे सध्याचे मूल तिसरे मूल असल्याने तिला प्रसूती रजा नाकारली होती. त्यानंतर महिलेने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे द्विसदस्यीय खंडपीठाने प्रसूती रजा नाकारण्याचा निर्णय योग्य ठरवल्यानंतर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
