सरकारने लैंगिक शिक्षण धोरणासंदर्भात सूचनांचा विचार केला पाहिजे, तसेच किशोरवयीन प्रेमाला गुन्हेगारी श्रेणीतून विचार करावा, प्रेमसंबंधांतून किशोरवयीन मुलांना पॉक्सो कायद्याखाली तुरुंगात पाठवणे थांबवले पाहिजे, असे महत्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. देशात लैंगिक आणि पुनरुत्पादक आरोग्य शिक्षणासाठी धोरण तयार करण्याचेही आदेश न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.
न्यायाधीश अभय एस ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने महिला आणि बाल विकास मंत्रालयामार्फत केंद्राला या प्रकरणाचा विचार करण्यासाठी आणि 25 जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्यासाठी एक तज्ञ समिती स्थापन करण्याची नोटीस बजावली. अहवाल मिळाल्यानंतर न्यायालयाने पुढील निर्देश दिले जातील असे सांगितले.
पश्चिम बंगालमधील एक महिल 14 वर्षांची असताना तिच्या पतीने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी न्यायालयाने त्याला पोक्सो अंतर्गत 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेपासून पतीचा बचाव करण्यासाठी सदर महिला कायदेशीर लढाई लढत आहे. या संवेदनशील मुद्द्यावर मदत करण्यासाठी न्यायालयाने माधवी दिवान आणि लिझ मॅथ्यू या दोन वरिष्ठ महिला वकिलांची नियुक्ती केली होती.
माधवी दिवान आणि लिझ मॅथ्यू यांनी असे सुचवले होते की, संमतीने झालेल्या संबंधांमध्ये किशोरवयीन मुलांना संरक्षण दिले पाहिजे. अल्पवयीन मुलांना लैंगिक शोषणापासून वाचवण्यासाठी पोक्सो कायद्याने एक महत्त्वाचा उद्देश पूर्ण केला असला तरी, किशोरवयीन संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये त्याचा कठोर वापर केल्याने त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे त्यांनी सुचवले. वरिष्ठ वकिलांच्या सूचनांचा स्वीकार करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणात सहभागी करून घेतले आणि नोटीस बजावली.
