स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी सुरू झाली. यावेळी महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या समर्थनार्थ जोरदार युक्तिवाद केला. केंद्र सरकारने राज्याला इम्पिरिकल डाटा द्यावा, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात केली. नगरपंचायतींची निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या मागणीवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या वटहुकमाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने नव्याने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत इतर राज्यांचा नियम महाराष्ट्रातही लागू करा, अन्यथा सर्व निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्या, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. त्यावर मंगळवारी सुनावणीला सुरुवात झाली.
महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडून इम्पिरिकल डाटा मिळवण्यासंबंधी आणि नगरपंचायतींची निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या मागणीवर जोरदार युक्तिवाद केला. मात्र वेळ कमी पडल्याने युक्तिवाद पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे न्यायालयात बुधवारी सकाळी 11 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. यावेळी न्यायालय नगरपंचायतीच्या निवडणुकीबाबत अंतिम निकाल देणार असल्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकार काय म्हणाले…
- ओबीसी आरक्षणासाठी कमी कालावधीत इम्पिरिकल डाटा गोळा करणे शक्य नाही. यासाठी काही वेळ लागेल. केंद्र सरकारने राज्याला हा डाटा उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी न्यायालयाने केंद्राला आदेश द्यावेत.
- केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध करून दिल्यास राज्य सरकार तो डाटा न्यायालयापुढे सादर करेल. त्याआधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागेल.
- जातीय जनगणना योग्य असल्याचे केंद्र सरकारने स्वतःच संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले आहे.
ओबीसींच्या जातींची नावे आम्ही 15 दिवसांत सांगतो!
आरक्षणाबाबत महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तामीळनाडू या राज्यांनीही याचिका केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने ओबीसी डाटा नसल्याचे सांगितले. पण केंद्राकडे जो जातीचा डाटा आहे, तो आम्हाला द्यावा. त्याआधारे ओबीसींच्या कोणत्या जाती आहेत ते आम्ही 15 दिवसांत सांगतो, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी दिली.
