केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी काही दिवसांपूर्वीच मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्वे प्रभावी नसल्याची खंत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली असून मार्गदर्शक तत्वांऐकजी कायदा करा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केली. दरम्यान, या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मकरील कंटेंटबाबत कारवाई केली जाईल. याबाबत कोणताही समावेश नसल्याचे निरीक्षणदेखील न्यायालयाने यावेळी नोंदविले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात ‘तांडव’ वेबसीरिजबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान वरील खंत व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती आर. एस. रेड्डी यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली आहे. यावेळी ‘तांडव’ वेबसीरिजबाबत प्राईम व्हिडीओ इंडियाचे प्रमुख अपर्णा पुरोहित यांना अटकेपासून दिलासा मिळाला आहे. तर सोशल मीडियासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ओटीटी प्लॅटर्फामवर दाखविल्या जाणाऱया कंटेंटबाबत कारवाई करण्यात येईल, याचा उल्लेख नसल्याचेदेखील यावेळी न्यायालयाने नमूद केले.
सरकार योग्य ते पावले उचलणार
या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. सरकार या प्रकरणात आवश्यक ती पावले उचलेल आणि कोणतेही नियम किंवा कायदे न्यायालयासमोर ठेवण्यात येतील, असे त्यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने जाहीर केले.
