फसवणुकीच्या एका प्रकरणात आरोपींना दिलेल्या जामीन आदेशांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत ते रद्द केले आहेत. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आणि सत्र न्यायाधीश यांनी जामीन अर्जांना ज्या पद्धतीने हाताळले, त्याबद्दल न्यायालयाने जोरदार टीका केली आहे. एवढंच नव्हे, तर या दोघांनाही किमान सात दिवसांचं विशेष न्यायिक प्रशिक्षण घेण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. इंडिया टुडेनं यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
एका आरोपी जोडप्याने भूखंड हस्तांतरणासाठी रु. १.९ कोटी घेतले होते, पण तोच भूखंड नंतर तारण ठेवलेला आणि तिसऱ्या पक्षाला विकलेला आढळला. त्यांनी पैसे परत करण्यास नकार दिल्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
याच प्रकरणात ACMM ने आरोपींना जामीन मंजूर केला आणि नंतर सत्र न्यायाधीशांनी त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला. ACMM ने दिलेला जामीन आणि सत्र न्यायाधीशांनी त्यात हस्तक्षेप न करणे, याकडे दुर्लक्ष करणं हे आपल्या कर्तव्यात अपयश ठरेल, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने ACMM च्या जामीन देण्याच्या निर्णयावर टीका करताना हा आदेश ‘विचित्र’ असल्याचं म्हटलं. जामीनाचे खटले कायदेशीर तत्त्वे लागू करण्यापूर्वी प्रथम उपलब्ध तथ्ये आणि परिस्थितीच्या आधारावर ठरवले पाहिजेत, यावर न्यायालयाने जोर दिला. या प्रकरणातील तथ्यांनुसार जामीन मिळायलाच नको होता, असं कोर्टाचं मत आहे.
या गंभीर त्रुटी लक्षात घेऊन, ज्या अधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिले, त्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे योग्य असल्याचं न्यायालयाने मानलं आहे.
यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना (Chief Justice of the Delhi High Court) योग्य व्यवस्था करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
हे प्रशिक्षण दिल्ली न्यायिक अकादमीमध्ये (Delhi Judicial Academy) होणार असून, न्यायिक अधिकाऱ्यांना न्यायिक कार्यवाही चालवण्याबाबत, विशेषतः वरिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांचे महत्त्व आणि त्या निर्णयांना योग्य वजन देण्याबाबत संवेदनशील बनवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केलं जाईल.
तपास अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचे आदेश
या प्रकरणात केवळ न्यायाधीशांचीच नव्हे, तर तपास अधिकाऱ्यांची भूमिकाही न्यायालयाने गंभीरपणे घेतली आहे. खालच्या न्यायालयांसमोर त्यांनी घेतलेली भूमिका ‘बऱ्याच गोष्टी सांगून जाते,’ असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.
त्यानुसार, दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना तपास अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाची वैयक्तिकरित्या चौकशी करून तातडीने आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कार्यपद्धतीतल्या त्रुटी समोर
या प्रकरणात जामीन मंजूर करण्याची पद्धत पाहिली, तर न्यायव्यवस्थेच्या तळागाळातील स्तरावर असलेल्या प्रक्रियेतील अनियमितता उघड झाल्या आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. आरोपींना औपचारिकरित्या सोडण्यापूर्वी ते न्यायालयातून कसे बाहेर पडले, याचा कोणताही रेकॉर्ड नसल्याबद्दलही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
तसेच, आरोपी एकसारख्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये वारंवार गुंतलेले असून, त्यांना दोन प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवलं गेलं आहे आणि सहा प्रकरणं प्रलंबित आहेत, अशी माहिती सरकारी पक्षाने न्यायालयात दिली. आरोपींनी २०१९ मध्ये मध्यस्थी करण्याच्या आश्वासनावर अंतरिम संरक्षण मिळवलं होतं, पण चार वर्षांनंतरही त्यात काही प्रगती झाली नाही, याचीही न्यायालयाने नोंद घेतली.
