सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एका माजी न्यायाधीशांविरुद्ध त्यांच्या स्वत:च्या मुलीने केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांबाबत दाखल करण्यात आलेली एफआयआर रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला. हे प्रकरण धक्कादायक आणि गंभीर असल्याचं म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्या माजी न्यायाधीशांची याचिका फेटाळली. ज्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध विशेष पोक्सो न्यायालयात खटला चालणार आहे.
या माजी न्यायाधीशांवर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 354 (स्त्रीच्या अब्रूला धक्का लावण्याच्या उद्देशाने हल्ला) तसेच पोक्सो कायद्याच्या कलम 7, 8, 9 (एल), 9 (एन) आणि 10 अंतर्गत गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्याने दावा आहे केला की, त्यांचे पत्नीसोबत वैवाहिक वादामुळे ते वेगळे राहत असून, हे आरोप खोटे आणि द्वेषपूर्ण हेतूने दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही एफआयआर त्यांच्या पत्नीसोबत सुरू असलेल्या कौटुंबिक आणि वैवाहिक खटल्यांच्या पार्श्वभूमीवर चार वर्षांनंतर दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, या आरोपांमुळे त्यांचे आयुष्य आणि करिअर उद्ध्वस्त झाले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या युक्तिवादांना नाकारत मुलीने केलेल्या आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन खटला पुढे चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रकरणातील एफआयआर 21 जानेवारी 2019 रोजी भंडारा जिल्ह्यात येथे दाखल करण्यात आली होती, जी मे 2014 ते 2018 या कालावधीतील कथित घटनांशी संबंधित आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. परंतु विशेष पोक्सो न्यायालयात अद्याप आरोप निश्चित झालेले नाहीत.
