प्रचारादरम्यान ‘द्वेषपूर्ण भाषणे’ केल्याचा आणि आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवडणुकीपासून रोखण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि एससी शर्मा यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्याला तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यास सांगितलं.
‘तुम्ही अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे का. आदेशपत्रासाठी तुम्ही आधी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला पाहिजे’, असं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं.
याचिकाकर्त्यानं याचिका मागे घेतली आणि प्रकरण मागे घेण्यात आलं.
फातिमा यांनी अधिवक्ता आनंद एस जोंधळे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत पंतप्रधान मोदींना सहा वर्षांसाठी निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.
